मुंबई : बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची ‘ब्लॅक लिस्ट’ तयार करा. तसेच शासकीय कल्याण योजनांचा लाभापासून रोखण्यासाठी योग्य ती दक्षता घ्यावी. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीनुसार रेशनकार्ड उपलब्ध करून दिले असल्यास अर्जदाराच्या कागदपत्रांची झाडाझडती घ्या, असे कठोर नियमावली राज्य सरकारने जारी केली आहे. राज्यात बेकायदा बांगलादेशीची घुसखोरी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे.
भारतात अवैध स्थलांतरित होणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यापैकी बहुतांश बांगलादेशी नागरिक महाराष्ट्रात रोजगार मिळविण्यासाठी अवैधरीत्या आले आहेत. राज्यात आलेल्या बांगलादेशी घुसखोर नागरिकांकडून राज्यात त्यांच्या वास्तव्यासंबंधित पुरावे तयार करण्यासाठी, तसेच राज्याच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ते वेगवेगळे शासकीय दस्तावेज, प्रमाणपत्र धारण करतात. राज्याच्या व्यक्तिगत लाभांच्या ज्या योजना असतात, त्या योजनांमध्ये बांगलादेशी घुसखोर नागरिक मिळविलेल्या शासकीय दस्तावेजांच्या / प्रमाणपत्रांच्या आधारे योजनांच्या लाभासाठी अर्ज करतात. राज्याच्या योजनांवर होणाऱ्या खर्चात अनावश्यक वाढ होते व बांगलादेशी घुसखोर नागरिकांकडून राज्याच्या सुरक्षिततेसही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यातील बेकायदा बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. याबाबत राज्य सरकारने शुक्रवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करा
बांगलादेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या विषयावर अंतर्गत विचारमंथन सत्रांचे आयोजन करावे व आवश्यकतेनुसार उपाययोजना करून त्यासंबंधीचा अहवाल दहशतवाद विरोधी पथकाकडे पाठवावा.
दहशतवाद विरोधी पथकाकडून गुन्हा दाखल झालेल्या १,२७४ बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या यादीतील व्यक्तींच्या नावावर कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज जारी झाले आहेत का, याची खातरजमा करावी. जर असे दस्तऐवज आढळले, तर त्यांचे रद्दीकरण, निलंबन किंवा निष्क्रियता करण्याची आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करावी व सदर आदेशाची प्रत दहशतवाद विरोधी पथकाकडे माहितीस्तव पाठवावी.
या व्यतिरिक्त उघडकीस येणाऱ्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची यादी तयार करून ती विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यासाठी या विभागाच्या संगणक कक्षाकडे पाठवावी. ज्यायोगे क्षेत्रीय कार्यालये / विभागीय कार्यालये यांना दक्षता घेता येईल.
दर तीन महिन्यांनी अहवाल सादर करा!
वरील सर्व बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीची त्रैमासिक प्रगती अहवाल शासनकडे सादर करण्यात यावा.