मुंबई : एकेकाळी नक्षलवादाच्या धोक्याने त्रस्त असलेले गडचिरोली आता स्टील हब म्हणून उदयास येत आहे. दावोस येथे नुकत्याच झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचात जिल्ह्यासाठी २१,८३० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी २०२५-२६चा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. या गुंतवणुकींमुळे ७५०० रोजगार निर्माण होतील, असे देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये अर्थखाते सांभाळणारे पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.
जिल्ह्यात वाहतूक सुधारण्यासाठी खाण महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात आहे आणि पहिल्या टप्प्यात अंदाजे ५०० कोटी रुपये खर्चाची कामे हाती घेतली जातील, असे पवार म्हणाले. संतुलित प्रादेशिक विकासाला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन पॅकेज योजना राबविली जात आहे, ज्याअंतर्गत २०२५-२६ साठी ६४०० कोटी रुपयांचे अनुदान प्रस्तावित आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्प सादर करताना पवार म्हणाले की, राज्याला जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी 'महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन' स्थापन केले जाईल, ज्यामुळे विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
विदर्भातील सर्वात मोठे शहर असलेल्या नागपूरमध्ये हातमाग विणकरांना सुविधा देण्यासाठी 'अर्बन हाट' स्थापन केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
"महाराष्ट्र लवकरच २०२५ साठी नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करणार आहे. या धोरणाचे उद्दिष्ट पाच वर्षांत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि ५० लाख रोजगार निर्माण करणे आहे. त्याचप्रमाणे, अवकाश आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्रे, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्ने आणि दागिने, एमएसएमई तसेच वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरणे जाहीर केली जातील," असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार संहितेनुसार नवीन कामगार नियम तयार केले जातील, असे पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.
पवार यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ७,००,०२० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला.