मुंबई : राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये भोजनासाठी दिली जाणारी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना बंद करून आता ‘मेस’ची सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आदिवासी विकास विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. सरकारने २०१८ मध्ये डीबीटी योजना सुरू केली होती. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर फडणवीस यांना योजना गुंडाळावी लागली आहे.
आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांनी छेडलेल्या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शनिवारी 'वर्षा'वर विद्यार्थी आंदोलकांशी चर्चा केली. यावेळी चर्चेतील मागणीनुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दैनंदिन आहारासाठी डीबीटीद्वारे थेट दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य बंद करून त्यांच्यासाठी वसतिगृहात मेस सुरू केली जाणार आहे.
कालबद्ध कृती आराखडा तयार होणार
राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालावरील शिफारशींवर कार्यवाही करून संबंधित उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाला देण्यात आले आहेत.