विजय गायकवाड, ज्येष्ठ पत्रकार व कृषी अभ्यासक
दुष्काळ म्हटले की डोळ्यांसमोर भेगाळलेली जमीन आणि टँकरची रांग येते. पण दुष्काळाचा दुसरा चेहराही असतो, आणि तो शहरात दिसतो. किराणा दुकानात, दुधाच्या बिलात आणि महिन्याच्या बजेटमध्ये. राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या आता ३०५ वर गेली आहे. शेतात जे घडले आहे, त्याचे पडसाद पुढच्या काही महिन्यांत प्रत्येक घरात उमटणार आहेत.
एक गोष्ट आधीच सांगायला हवी. कांद्याबाबत सध्या घाबरण्यासारखी स्थिती नाही. साठा बरा आहे, नवे पीकही ठीक आले आहे आणि दर सामान्य पातळीवर आहेत, असे बाजारातील जाणकार सांगतात. महागाईचा खरा दबाव इतर वस्तूंवर दिसतो आहे.
ऑगस्टच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकात अन्नधान्याची महागाई ५.९५ टक्क्यांवर होती. आल्याचे दर वर्षभरात ७४ टक्क्यांनी, तर लसणाचे ४४ टक्क्यांनी वाढले होते. स्वयंपाकघरातल्या या रोजच्या वस्तू आहेत. आणि ही आकडेवारी दुष्काळाचे परिणाम पूर्ण दिसायला लागण्याआधीची आहे.
तुरीचे उदाहरण घ्या. देशात यंदा सुमारे ४६ लाख हेक्टरवर तूर पेरली गेली, जी गतवर्षीपेक्षा दोन-तीन टक्के जास्त आहे. कागदावर चित्र बरे दिसते. पण तूर सहा महिन्यांचे पीक आहे आणि महाराष्ट्र-कर्नाटकातील कोरडवाहू तूर या दुष्काळात टिकणार नाही. किती क्षेत्र बागायती आहे आणि किती कोरडवाहू, याचा वेगळा आकडाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे नुकसान नेमके किती, हे कोणालाच ठाऊक नाही. केंद्राने डाळींच्या शुल्कमुक्त आयातीची मुदत मार्च २०२७ पर्यंत वाढवली आहे. याचा अर्थ सरकारलाही तुटवड्याची कल्पना आहे.