मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना अंतरिम मदत म्हणून प्रत्येकी पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, या मदतीसाठी सरकारने ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसानीची अट ठेवली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार येत्या दोन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. दिवाळीपूर्वी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मदतीची रक्कम पोहचवली जाईल. यासाठी लागणाऱ्या ७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या निर्णयाची माहिती दिली.
शेतकरी मदतीसाठी कर्जमुक्तीचे निकष
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर करताना कर्जमुक्तीचे निकष लावले आहेत. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने मंगळवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार राज्यातील विद्यमान तसेच माजी मंत्री, राज्यमंत्री, विद्यमान आणि माजी लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, विद्यमान आणि माजी विधानसभा, विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य आणि महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे सदस्य यांना मदतीचा लाभ मिळणार नाही.
शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आदींना मदत नाही
याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती), राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, एसटी महामंडळ इ.) आणि अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी तसेच कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नाच्या स्रोतातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, माजी सैनिक वगळता निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये २५ हजारांपेक्षा जास्त आहे अशांना मदत मिळणार नाही.
सह. साखर कारखाने, सूतगिरण्यांचे पदाधिकारी अपात्र
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि संचालक मंडळ), अधिकारी तसेच कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित वेतन रुपये २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती तथापि, सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार अग्रिम मदतीसाठी अपात्र असणार नाहीत.
कर्जत प्रकल्पाला होणारा विरोध राजकीय
कर्जतच्या प्रकल्पाला होणारा विरोध हा पुरेशा अभ्यासाशिवाय केला जात असून त्यामागे राजकीय हेतू असल्याची टीका फडणवीस यांनी यावेळी केली. ग्रामस्थांच्या अडचणी आणि प्रकल्पासंदर्भातील त्यांचे आक्षेप ऐकून घेण्याची सरकारची तयारी आहे. यापेक्षा चांगले आणि अधिक पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्याचे कोणी पटवून दिल्यास त्याचाही विचार करून गुंतवणूकदारांशी चर्चा केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. आरे येथील मेट्रो कारशेडच्या विरोधाचा दाखला देत फडणवीस यांनी मेट्रो प्रकल्पामुळे होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनातील बचतीचा मुद्दा मांडला. पर्यावरणाचे संरक्षण करताना दीर्घकालीन परिणामांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे सांगत, जलविद्युत प्रकल्पाला होणारा विरोध अनाठायी असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.