मुंबई : राज्यात अवैध प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याच्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मोटार परिवहन विभाग व एसटी महामंडळाची उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या १ महिन्याच्या अहवालानुसार, राज्यात अवैध प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याची दखल घेत परिवहन मंत्र्यांनी संयुक्त कारवाईचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले असून जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यातील वाढत्या अवैध प्रवासी वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मोटार परिवहन विभाग व एसटी महामंडळाची उच्चस्तरीय आढावा बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीत राज्यातील सद्यस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या १ महिन्याच्या अहवालानुसार राज्यात अवैध प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून, अपेक्षित प्रमाणात कारवाई होत नसल्याची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे स्थानिक स्तरावर आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे, तसेच एसटी व आरटीओ विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विशेषतः, एसटीकडून कारवाईसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या वाहनांचा काही ठिकाणी गैरवापर होत असल्याचे गंभीर निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
कारवाई अधिक पारदर्शक करण्याचे निर्देश
एसटीने बेकायदेशीर मार्ग व वाहनांची माहिती नियमितपणे संकलित करून आरटीओ विभागास देणे, संगनमत व गैरप्रकारांविरोधात स्वतंत्र चौकशी समिती नेमणे, तसेच जीपीएस व फोटो रिपोर्टिंगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कारवाई अधिक पारदर्शक करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
काही भागांत दिखाऊ कारवाई
दर १० दिवसांनी कारवाई अहवाल सादर करण्याचे निर्देश असतानाही अनेक ठिकाणी त्याचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले. काही भागांत केवळ दिखाऊ कारवाई होत असल्याची नोंद करण्यात आली असून, आरटीओ अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यावेळी मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करणे अत्यावश्यक आहे. एसटीकडून उपलब्ध करून दिलेल्या वाहनांचा वापर केवळ कारवाईसाठीच करण्यात यावा आणि त्याचा कोणताही गैरवापर सहन केला जाणार नाही.