मुंबई : जागतिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचे वातावरण या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सन २०२६-२७ या नवीन आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे रेडी रेकनरचे दर मागील वर्षाप्रमाणेच (सन २०२५-२६) ‘जैसे थे’ ठेवले आहेत. या निर्णयामुळे घर खरेदीरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत रेडी रेकनरच्या दरात सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळाले होते. सन २०१७-१८ मध्ये राज्यासाठी सरासरी ५.८६% वाढ झाली होती. सन २०२०-२१ वर्षात कोरोना संकटामुळे केवळ १.७४% माफक वाढ केली होती. सन २०२२-२३ मध्ये ४.८१% वाढ झाली होती, जी पुढे दोन वर्षे कायम ठेवली गेली. सन २०२५-२६ या वर्षी ग्रामीण भागात ३.३६%, नगरपालिका क्षेत्रात ४.९७%, तर महानगरपालिका क्षेत्रात ५.९५% वाढ झाली होती. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ही वाढ ३.३९% होती. मात्र, सन २०२६-२७ साठी संपूर्ण राज्यात सर्व ठिकाणचे दर स्थिर ठेवण्यात आल्यामुळे सामान्यांच्या खिशाला अधिक कात्री लागणार नाही.

तांत्रिक सुधारणांवर भर

दर वाढवले नसले तरी, वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये मंजूर प्रादेशिक आणि विकास योजनांची अंमलबजावणी, नवीन सर्व्हे नंबरची नोंद, आणि गहाळ गावे किंवा गावांच्या नावातील दुरुस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वास्तववादी होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.

सन २०२५-२६ मधील महसुलाचे स्त्रोत

३० मार्च २०२६ पर्यंत जमा झालेल्या एकूण ६०,५६८.९४ कोटी महसुलाची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे:

• आय-सरिता - ४९,५३४.२४ कोटी

• ॲडज्युडिकेशन २.० - ४,४२९.७० कोटी

• ई-फायलिंग - १,२३८.२६ कोटी

• ऑनलाईन लीव्ह अँड लायसन्स - ३१६.६९ कोटी

• इतर : ५,०५०.०५  कोटी

महसुलाचा आकडा ६० हजार कोटींच्या पार

रेडी रेकनरचे दर स्थिर असले तरी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या महसुलात मात्र मोठी भर पडली आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात (३० मार्च २०२६ पर्यंत) शासनाला एकूण ६०,५६८.९४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा ‘आय-सरिता’ प्रणालीचा असून त्याद्वारे ४९,५३४ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.