मुंबई : ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर आणि अतिक्रमणांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ग्रामीण भागातील रस्ते, गाडीमार्ग, पायमार्ग आणि शेतरस्त्यांचे सीमांकन करून त्यांना विशिष्ट सांकेतांक (कोड) देण्याची नावीन्यपूर्ण कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना बारमाही रस्त्यांची सुविधा मिळण्यासह अतिक्रमणाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळणार आहे.

ग्रामीण भागातील रस्ते हे शेतकऱ्यांची जीवनवाहिनी आहेत. शेतीची कामे आणि शेतीमाल बाजारात पोहोचवण्यासाठी चांगल्या रस्त्यांची गरज आहे. या निर्णयामुळे गावनिहाय रस्त्यांचे सीमांकन होईल, अतिक्रमण हटवले जाईल आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले,

या निर्णयानुसार, प्रत्येक गावातील ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल आणि पोलीस पाटील यांच्या मदतीने गावातील सर्व रस्त्यांची यादी तयार केली जाईल. ही यादी ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर तहसीलदारांकडे सादर होईल. तहसीलदार ती भूमी अभिलेख विभागाकडे पाठवतील, जिथे आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे रस्त्यांचे सीमांकन होऊन हद्दीवर सीमाचिन्हे (boundary pillars) लावली जातील.

अतिक्रमित रस्त्यांवर मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ अंतर्गत कारवाई होईल आणि आवश्यकतेनुसार पोलीस यंत्रणेची मदत घेतली जाईल.

रस्त्यांच्या माहितीसाठी नवीन नोंदवही

प्रत्येक रस्त्याला जिल्हा, तालुका, गाव आणि रस्त्याच्या प्रकारानुसार विशिष्ट सांकेतांक दिला जाईल. रस्त्यांची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी गाव नमुना नंबर १ (फ) नावाची नवीन नोंदवही सुरू करण्यात आली आहे.

जिल्हा-तालुकास्तरीय समित्या

या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार आणि गट विकास अधिकारी यांचा समावेश आहे. या समित्या रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करतील आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवतील.