मुंबई : एसटी महामंडळाच्या ८७ हजार कर्मचाऱ्यांच्या जून महिन्याच्या वेतनाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला मे महिन्याच्या सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी २३० कोटींचा निधी वितरीत करण्यास गृह विभागाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम शासन देईल, असे न्यायालयात कबूल करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर परिपत्रक काढताना मात्र एक वर्षच निधी देण्याचे परिपत्रक सरकारने जारी केले. दीर्घकालीन संपानंतर एसटीला खर्चासाठी कमी पडणारी रक्कम सलग चार वर्षे देण्याचा ठराव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला व त्यानंतर एप्रिल २०२३मध्ये शासननिर्णय जारी करण्यात आला. त्यानुसार खर्चाला कमी पडणारी रक्कम देण्यात आली. त्यानंतर एसटीला देय असलेली सवलत मूल्य रक्कम देण्यात आली आहे. यातून कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात आले आहे.
एसटी महामंडळाने सरकारकडे निधी मागणी केली होती. त्यानुसार अखेर गृह विभागाने मे महिन्याच्या सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी २३० कोटींचा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा शासननिर्णय गृह विभागाने जारी केला असून यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.