मुंबई : राज्यात प्रथमच मंदिरांच्या संस्थेसाठी धर्मशास्त्रीय मार्गदर्शक या पदास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. मंदिरांमधील धार्मिक विधी, सण-उत्सव आणि परंपरांचे पालन याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी हे पद निर्माण करण्यात आले आहे.

हे पद पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीसाठी मंजूर करण्यात आले असून, या समितीच्या अखत्यारित कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील एकूण ३०६७ मंदिरे येतात. गेल्या आठवड्यात जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार या पदासाठी २५ हजार ५०० ते ८१ हजार १००रुपये अशी वेतनश्रेणी असून त्यासोबत इतर भत्तेही देण्यात येणार आहेत.

व्यापक जबाबदाऱ्या

कायदा व न्याय विभागाच्या मान्यतेनंतर हे पद मंजूर करण्यात आले असून, त्याच्या जबाबदाऱ्या व्यापक आणि महत्त्वपूर्ण असणार आहेत. यामध्ये पुजारी व पुरोहितांना मार्गदर्शन करणे, मंदिरांद्वारे आयोजित धार्मिक कार्यक्रमांचे पर्यवेक्षण करणे, पालखी व रथोत्सवांवर देखरेख ठेवणे यांचा समावेश आहे.

तसेच धार्मिक विधींच्या अंमलबजावणीत शिस्त राखली जाते याची खात्री करणे आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती तसेच शिष्टाचारानुसार येणाऱ्या मान्यवरांच्या भेटींच्या नियोजन व अंमलबजावणीत सहाय्य करणे ही जबाबदारीही या पदावर असणार आहे.

सध्या देवस्थान व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त असून, सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार एका राज्य सरकारी अधिकाऱ्याकडे देण्यात आला आहे.

हे मंडळ सुमारे २५ हजार एकर मंदिर जमिनीचे व्यवस्थापन, रोख व वस्तुरूप देणग्यांचे नियंत्रण, धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन, न्यासाशी संबंधित खात्यांचे व्यवस्थापन आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी जमिनींवर देखरेख ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करते.

प्रमाणपत्र, पदवी अनिवार्य

याशिवाय, संबंधित अधिकारी प्राचीन शिलालेख, अभिलेखे व धर्मग्रंथांचा अभ्यास करून प्रशासनाला तज्ज्ञ सल्ला देणार आहेत. मूर्तींचे जतन व संवर्धन, त्यामध्ये वज्रलेप यांसारख्या प्रक्रियांबाबत मार्गदर्शन करणे, तसेच संवेदनशील धार्मिक विषयांवर सल्ला देणे हीदेखील या पदाची कामे असतील. शासन निर्णयानुसार, या पदासाठी उमेदवाराने किमान दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच संस्कृत, धर्मशास्त्र, वेद, पुराणे आणि यज्ञविधी यांचे सखोल ज्ञान असणे अपेक्षित आहे. उमेदवाराला षोडश संस्कारांचे ज्ञान असणे बंधनकारक असून, यामध्ये गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण आदी संस्कारांचा समावेश आहे. राज्य मान्यताप्राप्त वैदिक पाठशाळेचे प्रमाणपत्र किंवा पदवी असणे अनिवार्य आहे.

नोव्हेंबरमध्ये मागणी

शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे की, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये या पदाच्या मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे मागणी केली होती. यापूर्वी, २०१९ मध्ये कोल्हापूर येथील मुख्यालयासाठी ३६ पदे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी उपकार्यालयासाठी पाच पदांना मंजुरी देण्यात आली होती. सचिव, इस्टेट अधिकारी आणि लेखा अधिकारी यांसारखी महत्त्वाची पदे राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर भरली जातात.