Maratha Reservation : मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली; मराठा समाज आक्रमक, अनेक जिल्ह्यांत आंदोलन Photo : Anand Chaini
महाराष्ट्र

Maratha Reservation : मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली; मराठा समाज आक्रमक, अनेक जिल्ह्यांत आंदोलन

जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावल्यामुळे राज्यभरातील मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. जालना, बीड, धाराशिवसह अनेक जिल्ह्यांत आंदोलने तीव्र झाली असून, काही ठिकाणी महामार्गावर टायर जाळून    ‘रास्ता रोको’ व ‘ठिय्या’ आंदोलने करण्यात आली आहेत.

Swapnil S

आंतरवाली सराटी : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाचा बुधवारी ५ वा दिवस आहे. प्रकृती खालावलेली असतानाही जरांगे पाटील आपल्या उपोषणाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. मंगळवारी रात्री जालन्याच्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. दरम्यान, जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावल्यामुळे राज्यभरातील मराठा समाज आक्रमक झाला आहे.

जालना, बीड, धाराशिवसह अनेक जिल्ह्यांत आंदोलने तीव्र झाली असून, काही ठिकाणी महामार्गावर टायर जाळून    ‘रास्ता रोको’ व ‘ठिय्या’ आंदोलने करण्यात आली आहेत. या आंदोलनांमुळे पोलिसांचीही चांगलीच धांदल उडाली. जालना-भोकरदन ते राजूर रोडवरील केदारखेडा फाटा व पाडळशिंगी (जि. बीड, ता. गेवराई) टोलनाका परिसरात ‘एक मराठा लाख मराठा’ अशा घोषणा देत टायर जाळल्याने सुमारे अर्धा किमी ट्रॅफिक जाम झाली होती.

सोलापुरात गोरेंचा ताफा रोखला

मराठा आरक्षण उपसमिती आंतरवालीत पोहोचली नसल्याने संताप व्यक्त होत होता. दरम्यान, दुसरीकडे सोलापुरात मंत्री जयकुमार गोरेंचा ताफा आंदोलकांनी रोखला होता.

युवकांचे जलसमाधी आंदोलन‎

जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू ‎‎असलेल्या उपोषणाला पाठिंबा‎ देण्यासाठी परतूर तालुक्यातील खडकी‎ परिसरातील मराठा युवकांनी‎ नांगरतास प्रकल्पात ‎जलसमाधी आंदोलन केले.

सुमारे ९० टक्के गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचा दावा

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचाही मुद्दा चर्चेत आहे. आंदोलकांवर दाखल झालेल्या सुमारे ९० टक्के गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचा दावा विखे पाटील यांनी केला. उर्वरित प्रकरणांबाबतही सरकारकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं .

साडेतीन लाख दाखले दिल्याचा दावा

विखे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे समिती स्थापन होण्यापूर्वी मराठा समाजातील नागरिकांना हजारपेक्षाही कमी दाखले देण्यात आले होते. दाखले देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळावी आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करता यावी, यासाठीच सरकारने शिंदे समितीची स्थापना केली. समिती स्थापन झाल्यानंतर आतापर्यंत साडेतीन लाख मुलांनी दाखले घेतल्याचा दावा त्यांनी केला.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

सेनेची लोकशाही रचना उद्धव यांनी बदलली; शिंदे गटाच्या वकिलांचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

अंधेरी, जोगेश्वरी, विलेपार्लेमधील अतिक्रमणे हटवली; 'पादचारी प्रथम' अभियानांतर्गत रेल्वे स्थानक परिसरातील अतिक्रमणांवर हातोडा

दिशा सालियनच्या मृत्यूचा तपास सीबीआयकडे; वडिलांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचा आदेश

विशाखा राऊत यांना ६ वर्षे निवडणूक बंदी?

चीनच्या ह्युमनॉइड रोबोट क्रांतीचे वास्तव