मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीचे आंदोलन छेडणारे मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सर्व शैक्षणिक सवलती, योजना आणि इतर लाभ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, सन २०२६-२०२७ या चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच या सर्व योजनांचा लाभ मराठा समाजाला मिळणार आहे.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती आणि योजनांचा लाभ मिळावा, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. या मागणीवर मराठा आरक्षणविषयक गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासकीय विभागांनी मराठा समाजातील पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर आवश्यक ते तांत्रिक बदल करावेत आणि यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागास तातडीने सूचना द्याव्यात, असेही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक, व्यावसायिक सवलतींचा होणार लाभ
या योजनेअंतर्गत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक सवलतींचा लाभ घेता येणार आहे. यामध्ये 'सारथी' संस्थेमार्फत मराठा समाजातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मोटार वाहनचालक व वाहक प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात येईल. तसेच इयत्ता नववी ते बारावीच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेली विशेष शिष्यवृत्ती योजना आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या इतर सोळा बाबींबाबतच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती थेट शासनाकडून करण्याची योजनाही यात समाविष्ट आहे. याशिवाय, महाराष्ट्राचे रहिवासी असणारे परंतु परराज्यात अनुदानित आणि विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक सवलत दिली जाणार आहे.
शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) पीपीपी योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच खासगी संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रीयभूत प्रवेश प्रक्रिया (कॅप) पूर्ण झाल्यानंतर महाविद्यालयांमध्ये रिक्त राहिलेल्या जागांवर किंवा प्रवेश नियंत्रण समितीने मान्यता दिलेल्या संस्थास्तरावरील जागांवर प्रवेश घेतलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांनाही इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सवलतींचा लाभ दिला जाणार आहे, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
‘शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना’ही लागू
१. या नवीन निर्णयानुसार राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गास लागू असलेली ‘शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना’ आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील लागू करण्यात आली आहे. इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा मिळण्यासाठी पात्र असलेल्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी मराठा समाजातील विद्यार्थीसुद्धा पात्र असतील.
२. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विकास विभाग या सर्व विभागांच्या शैक्षणिक योजना आणि सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लागू राहतील.