सुजित ताजणे
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील जनावरांना चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी जिल्ह्याबाहेर हिरवा आणि सुका चारा वाहून नेण्यावर निर्बंध घालण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.
राज्यात सुमारे ३ कोटी ३० लाख पशुधन असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पशुधनासाठी वर्षाला अंदाजे ३३० लाख टन दुष्काळाच्या मळ चाऱ्याची गरज असल्याचा आकडा पुढे आला आहे. मात्र, उपलब्ध चाऱ्याचे प्रमाण सुमारे १०२ लाख टन असल्याचे संगित्ले जात आहे. या आकडेवारीनुसार चाऱ्याची गरज आणि उपलब्धता यांच्यात मोठी तफावत आहे.
'भाकड जनावरे आणि शेतीच्या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पशुधनाचा सांभाळ करणेही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण होऊन गेले आहे. अशा परिस्थितीत पशुधन विक्रीचा पर्याय स्वीकारण्याची वेळ काही शेतकऱ्यांवर आली असल्याची चिंता शेतकरी अरविंद भितकर उमर्डा यांनी व्यक्त केली.
प्रत्येक जिल्ह्यातील दुधाळ, भाकड आणि शेतीकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जनावरांची संख्या, दररोजची चारा गरज, उपलब्ध साठा आणि संभाव्य तूट यांची माहिती सार्वजनिक केल्यास टंचाईचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होईल. तसेच चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी उपलब्ध पडीक जमिनी, सिंचनाची साधने आणि स्थानिक पातळीवरील चारा साठवणुकीचा कितपत उपयोग होऊ शकतो, याचाही विचार करावा लागण्याची वेळ आली आहे.
दुष्काळाचा फटका केवळ पिकांना बसत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या पशुधनावर आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही बसतो. त्यामुळे चारा टंचाईकडे स्वतंत्र आणि तातडीच्या प्रश्नाच्या स्वरूपात पाहण्याची गरज आहे. जिल्हानिहाय चारा उपलब्धता व तुटीचा अधिकृत हिशेब जाहीर करून शासनाने उपाययोजनांची कालमर्यादा स्पष्ट करावी. अन्यथा चारा टंचाईचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील अडचणी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
परिणामी, आधीच आर्थिक संकटाशी झुंजणाऱ्या कुटुंबांतील मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य अधिक असुरक्षित बनते दरवर्षी शिक्षण विभागाकडून स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी हंगामी वसतिगृहांची व्यवस्था केली जाते. शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी हंगामी वसतिगृहांचे प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन केले असले तरी, प्रत्यक्षात किती प्रस्ताव दाखल होतात, किती वसतिगृहे सुरू होतात आणि किती मुलांना त्याचा लाभ मिळतो, यावर या उपक्रमाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
मराठवाडा रोजगाराचा प्रश्न : मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, नांदेड, लातूर आणि परभणी या जिल्ह्यांतून दरवर्षी अनेक कुटुंबे रोजगाराच्या शोधात परजिल्ह्यांत किंवा परराज्यांत जातात. ऊसतोडणी, वीटभट्ट्या आणि बांधकाम क्षेत्रातील मजुरी हा त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रमुख आधार आहे. यंदा पावसाचे असमान वितरण, पाण्याची संभाव्य टंचाई आणि शेतीतील अनिश्चितता यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. मजुरी करणारे पालक मुलांना सोबत घेऊन गेल्यानंतर त्यांच्या शिक्षणात खंड पडतो. त्यामुळे मुलांची शाळेतील उपस्थिती कमी होते, तर काहींना नव्या ठिकाणी शाळा उपलब्ध होत नसल्याने शिक्षणापासून दूर राहावे लागते.