प्रतिनिधी/मुंबई : महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर संघटना अर्थात मार्डच्या डॉक्टरांचे प्रश्न सुटावेत यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. गेल्या ७ फेब्रुवारीला सेंट्रल मार्ड संघटनेच्या मागण्यांबाबत बैठक घेऊन सर्वमान्य तोडगा काढण्यात आला आहे. त्यानुसार तयार केलेल्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे २५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी दिली. त्यामुळे मार्डच्या डॉक्टरांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मागण्या मान्य होत नसल्याने मार्डने संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी सेंट्रल मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अभिजित हेलगे यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा करून वस्तुस्थितीची माहिती दिली. राज्यातील रुग्णसेवा सुरळीत राहावी, रुग्णांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी मार्डने गुरुवारी संध्याकाळपासून सुरू होत असलेला त्यांचा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन अजित पवार यांनी केले.
गेल्या ७ फेब्रुवारीला मार्ड डॉक्टरांच्या मागण्यांसंदर्भात झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. या बैठकीत राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्यासह त्यांचे विद्यावेतन प्रत्येक महिन्याच्या ठराविक तारखेला नियमितपणे देण्याचा निर्णय झाला आहे. आता विद्यावेतन वाढीसंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वसतिगृहांच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घ्यावीत. विविध जिल्ह्यांत मंजूर करण्यात आलेल्या वसतिगृहांच्या बांधकामांना गती देण्यात यावी. सरकारने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करताना त्याच्या आराखड्यात वसतिगृहाचा समावेश केला आहे. त्यामुळे नवीन महाविद्यालयांमधील डॉक्टरांना पहिल्या दिवसापासूनच चांगल्या दर्जाची वसतिगृहे उपलब्ध होणार आहेत. अस्तित्वातील वसतिगृहांच्या दुरुस्तीसाठीचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाला प्राधान्य देऊन तातडीने दुरुस्तीची कामे सुरू करावीत, असे निर्देश पवार यांनी दिले आहेत.
वसतिगृहांच्या दुरुस्तीदरम्यान विद्यार्थ्यांना इतर ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे असते. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांच्या परिसरात पर्यायी मोकळ्या खोल्या मिळण्यात अडचणी येतात. अशा वेळी गरजेच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना भाड्याने खोल्या घेऊन राहता येण्यासाठी ठरावीक भाडे देण्यात यावे. शक्य असेल त्याठिकाणी त्यांना पर्यायी खोल्या उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशा सूचनाही अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.