मुंबई : काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मुस्लिमांना एसईबीसी म्हणजे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग म्हणून देण्यात आलेले स्वतंत्र ५ टक्के आरक्षण महायुती सरकारने रद्द केले आहे. २०१४ मध्ये पारित झालेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने त्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात असल्याचे मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात नमदू केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मुस्लीम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ब्रेक लागला असून २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मुस्लिम समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लीम गटासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय आणि निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये तसेच शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशासाठी ५ टक्के आरक्षण लागू झाले. मात्र, उच्च न्यायालयाने सरकारी नोकरीतील आरक्षण अमान्य करत शिक्षणातील आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला होता.
२०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने शिक्षणातील आरक्षणाची अंमलबजावणी केली नव्हती.या दरम्यान ९ जुलै २०१४ रोजीचा अध्यादेशाचे डिसेंबर २०१४ पर्यंत कायद्यात रूपांतर न झाल्याने सदरहू अध्यादेश रद्द झाला होता.
अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करणारा निर्णय
महायुती सरकारने मुस्लीम समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करणारा आहे. आरक्षण रद्द करून भाजप सरकारने अल्पसंख्याक समाजाला विकासाच्या प्रवाहात येण्यापासून रोखण्याचे पाप केले आहे. भाजप सरकार मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री नसीम खान यांनी केली आहे.