मुंबई : राज्यातील खासगी ट्युशन क्लासेस आणि कोचिंग इन्स्टिट्युट्समार्फत खोट्या निकालांची आश्वासने देत आर्थिक लूट, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना आळा घालण्यात येणार आहे.
राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांवर कडक नियंत्रण ठेवण्यासाठी खासगी शिकवणी वर्ग (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६ हा सर्वसमावेशक कायदा तयार करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या अधिवेशनात हा कायदा मंजुरीसाठी येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.
आमदार कृपाल तुमाने आणि डॉ. मनीषा कायंदे आदींनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला. खाजगी क्लासेसकडून अवाजवी शुल्क आणि वाढत्या स्पर्धात्मक दबावामुळे विद्यार्थ्यांवर येणारा मानसिक ताण यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी सदस्यांनी केली होती.
मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, द प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयानेही याबाबत नियमावली करण्याचे सुचवले होते. तसेच केंद्र शासनाने देखील १६ जानेवारी २०२४ रोजी या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी ‘जिल्हास्तरीय समित्या’
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेच्या आदेशानुसार, राज्य शासनाने ७ जानेवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, राज्यातील शाळा आणि खासगी क्लासेसमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताणतणाव निर्माण होऊ नये आणि त्यांच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण व्हावे, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे.
ही समिती क्लासेसच्या कामकाजावर आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याला जपण्यासाठीच्या उपायांवर कडक देखरेख ठेवणार आहे.