मुंबई : महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क कायद्याच्या कलम २(ब) मध्ये समाविष्ट केलेल्या सातव्या तरतुदीची घटनात्मक वैधता उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. सिनेमा मालकांकडून चित्रपट तिकिटांच्या ऑनलाइन बुकिंगसाठी आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त रकमेचा या तरतुदीमध्ये समावेश होतो. ऑनलाइन बुकिंगची प्रक्रिया ही ऑफलाइन बुकिंगपेक्षा वेगळी नाही. ऑनलाइन बुकिंगबाबत यादी-२ च्या एंट्री ६२ अंतर्गत कर आकारला जाऊ शकतो, असे निरिक्षण नोंदवत न्यायालयाने सातवी तरतूद वैध ठरवली.

मल्टिप्लेक्स थिएटर्सची संघटना असलेल्या एफआयसीसीआय-मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क कायद्याच्या कलम २(ब) मध्ये सातव्या तरतुदीचा समावेश करण्याला याचिकेतून आव्हान देण्यात आले होते.

न्यायालयाचे निरीक्षण

कलम २(ब)(iv) हा कराचा एक मापन आहे, असे नमूद करीत न्यायालयाने ऑनलाइन तिकीट बुकिंग आणि ऑफलाइन तिकीट बुकिंगमध्ये फरक असल्याचे मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला. ऑनलाइन तिकीट बुकिंग शुल्क थेट मनोरंजनासाठी तिकीट खरेदीशी जोडलेले आहे. त्याशिवाय व्यक्ती थिएटरमध्ये प्रवेश करू शकत नाही. मनोरंजन क्षेत्रात व क्षेत्राबाहेर असा फरक करण्याचा प्रयत्न अनावश्यक आहे, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि रिट याचिका फेटाळली.