नाशिक : गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या पूजा खेडकर हिचे ‘नॉन-क्रिमीलेअर’ प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी दिला आहे. हे प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे वादग्रस्त भारतीय प्रशासकीय सेवेतील बडतर्फ आयएएस प्रशिक्षणार्थी पूजा खेडकर हिला मोठा दणका बसला आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे खेडकर हिने यूपीएससीची परीक्षा देऊन नियुक्ती प्राप्त केली होती. आता ही नियुक्ती रद्द होण्याची चिन्हे आहेत.
ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन-क्रिमीलेअर’ प्रमाणपत्र आवश्यक असते, त्यामुळे पूजा खेडकरला या आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा अधिकार नव्हता, हे आता स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांना पूजा खेडकरच्या ‘नॉन-क्रिमीलेअर’ प्रमाणपत्राची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
पूजा खेडकर यांनी दिशाभूल करून ‘नॉन क्रिमीलेअर’ प्रमाणपत्र मिळविल्याचा गोपनीय अहवाल स्थानिक प्रशासनाने सादर केला होता. यासंदर्भात नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयाने पूजा खेडकर यांना ‘नॉन क्रिमीलेअर’ प्रमाणपत्र रद्द का करू नये, अशा आशयाची कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. याबाबत त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार पूजा यांचे वडील दिलीप खेडकर यांनी वकिलांमार्फत म्हणणे मांडले होते. त्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती.
पूजा यांचे ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र वादात सापडल्यानंतर प्रशासनाने केलेल्या छाननीत खेडकर कुटुंबियांच्या नावे कोट्यवधींची मालमत्ता असल्याचे उघड झाले. ओबीसी ‘नॉन क्रिमीलेअर’चे आरक्षण घेण्यासाठी उमेदवाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक असते. पूजा खेडकरने आपल्या कुटुंबाचे वार्षिक ६ लाख रुपयाचे असल्याचे दाखवले होते. मात्र, चौकशीत तिच्या कुटुंबाकडे २३ जंगम मालमत्ता आणि १२ कार असल्याचे समोर आले. पूजाचे वडील दिलीप खेडकर हे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी होते आणि त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवताना ४० कोटींची संपत्ती जाहीर केली होती.
विभागीय आयुक्त गेडाम यांनी खेडकर यांचा ओबीसी प्रमाणपत्रासाठीचा अर्ज एक महिन्यापूर्वीच फेटाळला होता. पूजा खेडकर यांनी आता राज्याच्या ओबीसी विभागाचे सचिव अप्पासाहेब धुळे यांच्याकडे आपला अर्ज दाखल केला आहे. त्यासाठी पूजा खेडकरने चार आठवड्यांची मुदतही मागितली आहे.