पुणे : पुण्यातील मुंढवा भागातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी गुरुवारी न्यायालयात हजर करण्यात आली. न्यायालयात युक्तिवाद सुरू असताना तिला चक्कर आली, तर न्यायालयाने तिला समोरील खुर्चीवर बसण्याची परवानगी दिली. या प्रकरणात न्यायालयाने शीतल तेजवानीला ११ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय जमीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीला विकल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी तिला बुधवारी अटक केली होती. मुंढवा येथील कोट्यवधी रुपयांच्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानी मुख्य सूत्रधार म्हणून समोर आल्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने तिला अटक केली आहे.
न्यायालयात तेजवानीच्या जामीन अर्जाला सरकारी पक्षाच्या वकिलांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. त्याचबरोबर, या जमिनीचे मूळ वतनदार असलेल्या महार वतनदारांच्या वतीने देखील तेजवानीच्या जामीनाला विरोध करण्यात आला.
तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शीतल तेजवानीने २००६ ते २००८ या कालावधीत कोणतेही अधिकार नसताना मुंढवा भागातील ४० एकर जागेचे कुलमुखत्यारपत्र महार वतनदारांकडून घेतले. विशेष म्हणजे, सदर जमीन शासनाच्या मालकीची असताना तेजवानीने ती महार वतनदारांची असल्याचा दावा केला आणि त्यासाठी खोटी कागदपत्रे जोडली होती.
हा जमीन घोटाळा मोठ्या प्रमाणाचा असून, या जमिनीची किंमत बाराशे ते पंधराशे कोटी रुपये आहे. मात्र, तेजवानीने फक्त अकरा हजार रुपये भरून सदर जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल केलेला अकरा हजार रुपयांचा चेक देखील वटलेला नव्हता. तपास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, तेजवानीने अकरा हजार रुपये का दिले, याची चौकशी करणे आवश्यक आहे. २०१३ मध्ये महसूलमंत्र्यांनी तिचा दावा फेटाळला होता, त्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, पण न्यायालयानेही तो दावा फेटाळून लावला. शीतल तेजवानीच्या वकिलांनी पुढे सांगितले की, येवले यांना पोलीसांनी चौकशी केलेली नाही, त्याला अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे, पण आमच्यावर कारवाई केली जात आहे. दुसरीकडे, तेजवानीच्या वकिलांनी सदर वादग्रस्त जागा मूळ महार वतनदारांची असल्याचा दावा केला. महार वतनदारांच्या वकिलांचा मात्र दावा आहे की, तेजवानीने त्यांचीही फसवणूक केली आहे.
पैशांचा व्यवहार न झाल्याचा दावा
शीतल तेजवानीच्या वकिलांनी तिच्यावरील आरोप फेटाळण्याचा प्रयत्न केला. वकिलांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, तेजवानीला मराठी समजत नाही, तरीही तिला मराठीतून नोटीस बजावण्यात आली. सरकारी वकिलांनी प्रतिवाद केला की, तिने कुलमुखत्यारपत्र मराठीतच घेतले होते. वकिलांनी दावा केला की, तेजवानीला ३०० कोटी रुपये मिळालेच नाहीत आणि पैशांचा व्यवहार झालाच नाही. तसेच, त्यांनी या प्रकरणासाठी तहसीलदार येवले यांच्यावर खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला.
आणखी आरोपी सहभागी असण्याची शक्यता
तेजवानीने ही जमीन अमेडीया कंपनीच्या दिग्विजय पाटील यांना ३०० कोटी रुपयांना विकण्याचा प्रयत्न केला. या तीनशे कोटी रुपये कोणत्या खात्यावर गेले, याचा तपास आवश्यक आहे. हा गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट असून, प्रकरणाची व्याप्ती मोठी आहे आणि आणखी आरोपी सहभागी असण्याची शक्यता आहे. यासाठी शीतल तेजवानीला १४ दिवसांची पोलीस कोठडी देण्याची मागणी तपास अधिकाऱ्यांनी केली.