ओमकार नागावकर/ अलिबाग
रायगड जिल्ह्यातील ऐतिहासिक रेवदंडा आगरकोट किल्ल्याच्या संरक्षित परिसरातील कथित बेकायदेशीर उत्खनन आणि ऐतिहासिक तटबंदीच्या नुकसानीचा मुद्दा आता थेट केंद्र सरकारच्या स्तरावर पोहोचला आहे. या प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी दाखल केलेले अपील केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक तक्रार निवारण पोर्टलवर स्वीकारण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता नवे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
किल्ल्याच्या संरक्षित परिसरातील १०० मीटरच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात तसेच २०० मीटरच्या नियंत्रित क्षेत्रात जेसीबी आणि पोकलेनसारख्या यंत्रांच्या साहाय्याने उत्खनन करून जुन्या दगडी तटबंदीचे नुकसान करण्यात आल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे. संबंधित काम थांबविण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली का, ऐतिहासिक तटबंदीचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला का आणि या नुकसानीची चौकशी करण्यात आली का, असे महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित राहिल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करत सावंत यांनी ६ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणेकडे अपील दाखल केले.
सात दिवसांत अहवाल न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात धाव
रेवदंडा किल्ल्याच्या ऐतिहासिक वारशाचे संरक्षण व्हावे आणि कथित बेकायदेशीर उत्खननप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे. संबंधित विभागाकडून सात दिवसांत समाधानकारक कारवाईचा अहवाल प्राप्त न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांकडून या प्रकरणात नेमकी कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे आता रायगडवासीयांचे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकारच्या स्तरावर अपील स्वीकारण्यात आल्याने रेवदंडा आगरकोट किल्ल्याच्या संवर्धनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.