प्राजक्ता पोळ/मुंबई

पूजा खेडकर प्रकरणामुळे बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा मुद्दा समोर आला आहे. दिव्यांगांची बोगस प्रमाणपत्रे देऊन शासकीय सेवेत भरती होण्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर संशय असलेल्या भरती प्रक्रियेतील दिव्यांगांची प्रमाणपत्रे तपासली जाणार असून बोगस प्रमाणपत्रे आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. आरोग्य सेवा संचालकांनी दिव्यांग प्रवर्गाअंतर्गत नोकऱ्या मिळवलेल्या उमेदवारांची पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर बनावट प्रमाणपत्रधारकांविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आरोग्य विभागाकडून आलेल्या पत्रानंतर दिव्यांग आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून दिव्यांग कोट्यातून भरती झालेल्यांची फेर वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या फेर वैद्यकीय तपासणीबाबत दिव्यांग आयुक्तालयाला माहिती देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

माजी प्रशिक्षित आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरणाची देशभर चर्चा झाली. पूजा खेडकरने बनावट दिव्यांग आणि जात प्रमाणत्राचा वापर त्याच्या निवडीसाठी केल्याचे आरोप तिच्यावर आहेत. यामुळे गरजू आणि प्रामाणिक दिव्यांग उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप आमदार बच्चू कडू आणि विद्यार्थी हक्क संघटनेने केला होता. त्यानुसार त्यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान सुरू केले.

विद्यार्थी हक्क संघटनेचे महेश बडे याबाबत बोलताना म्हणाले की, जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी जशी समिती असते तशी दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी समिती स्थापन करायला हवी.

‘बनावट प्रमाणपत्र सापडल्यास कठोर कारवाई’

बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांना याबाबत निवेदन दिले होते. या निवेदनाच्या अनुषंगाने विविध विभागामध्ये नियुक्ती मिळालेल्या ३५९ दिव्यांग उमेदवारांची, तसेच मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत शिक्षण विभागात नियुक्ती मिळालेल्या ६४ शिक्षकांची अशा एकूण ४२३ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची फेर वैद्यकीय तपासणी करून खोटी प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत आरोग्य विभागाने दिव्यांग आयुक्तांना २१ ऑगस्ट रोजी पत्र लिहले आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमानुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मूल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे ही तपासणी करण्यात यावी असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार दिव्यांग आयुक्तालयाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. “कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र पुन्हा तपासले जाईल. तपासणीदरम्यान बनावट प्रमाणपत्र सापडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल,” असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.