मुंबई : राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी भोंदू अशोक खरात प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटीपुढे हजर राहण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. त्यांची या प्रकरणी चौकशी सोमवारी होण्याची शक्यता होती. पण त्यांनी महिला असल्यामुळे प्रवास करण्यास असमर्थ असल्याचे नमूद करत ही चौकशी टाळली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी चाकणकरांनी दिलेले कारण अत्यंत विक्षिप्त व क्षुल्लक असल्याचा आरोप केला आहे.
रुपाली चाकणकर ह्या भोंदू अशोक खरातच्या शिवनिका ट्रस्टवर सदस्या आहेत. त्यांच्यावर भोंदू खरातचे प्रकरण दाबण्यासाठी पोलिसांवर दबाव टाकल्याचाही आरोप आहे. हे प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यानंतर त्यांना प्रथम राज्य महिला आयोग व त्यानंतर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर आता या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या ‘एसआयटी’ने त्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. त्यानुसार सोमवारी त्या चौकशीसाठी हजर राहणे अपेक्षित होते. पण त्यांनी चौकशीसाठी हजर राहणे टाळले. त्यामुळे त्यांच्या हेतूवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी चाकणकरांवर हल्ला चढवत त्यांनी चौकशीला गैरहजर राहण्यासाठी फार किरकोळ कारण दिल्याचा दावा केला आहे. त्या म्हणाल्या, रुपाली चाकणकरांना ‘एसआयटी’ने समन्स बजावला होता. पण आता समजते आहे की, त्या एसआयटीपुढे जाणार नाहीत. त्यासाठी त्यांनी कारण एवढे क्षुल्लक व विक्षिप्त दिले गेले की, मी एक महिला आहे व मला प्रवास करायला त्रास होईल. हे कारण नक्कीच असू शकत नाही. कारण, याच रुपाली चाकणकरांना आपण तिथे अनेकदा जाताना पाहिले आहे. त्यांच्या भाषणाचे व्हिडिओ पाहिलेत. त्यांचे पदराने पाय पुसतानाचे व्हिडिओ पाहिलेत. केक खातानाचे व्हिडिओ पाहिले आहेत. आज त्या चौकशीसाटी एसआयटीकडे गेल्या नाहीत, त्यावरून आपल्याला बरेच काही कळते, असे अंजली दमानिया म्हणाल्या.
रुपाली चाकणकर असंख्य वेळा तिथे समारंभांना जात होत्या. आता अचानकपणे त्या म्हणत आहेत की, त्या महिला आहेत आणि प्रवास करू शकत नाहीत. ही कुणाच्याही बुद्धिला न पटण्यासारखी गोष्ट आहे. आता यात कायद्याने काय करता येईल? तर एसआयटीने पहिले समन्स पाठवून त्या आल्या नाहीत, तर त्यांना दुसरे समन्स पाठवावे लागेल. त्यानंतर कोर्टाकडून त्यांना तसे निर्देश घ्यावे लागतील. प्रथम जामीनपात्र वॉरंट घेऊन त्या आल्या नाहीत, तर अजामीनपात्र वॉरंट घेऊन त्यांना अटक करता येते. अशा विविध तरतुदी कायद्यात आहेत.