लोकसभा निवडणूकीचा निकाल लागून जवळपास दोन आठवडे झाले तरीही उत्तर-मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघातील निकालावरून सुरु असलेलं महाभारत थांबायचं नाव घेत नाही. या मतदारसंघामध्ये शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाच्या रविंद्र वायकर यांचा केवळ ४८ मतांनी विजय झाला, तर यांनी शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार अमोल कीर्तीकर यांचा पराभव झाला. परंतु या निकालावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. रविंद्र वायकर यांच्या मेव्हण्यानं मतमोजणीवेळी मोबाईलचा वापर करून ओटीपीद्वारे ईव्हीएमशी छेडछाड केल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाकडून केला जात आहे. तर, ईव्हीएम अनलॉक करण्यासाठी ओटीपी लागत नसल्याचं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. दरम्यान आज शिवसेना ठाकरे गटानं पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले आहेत. युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, अनिल परब तसेच अमोल कीर्तीकर हे पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते.

आदित्य ठाकरे यांनी सुरुवातीलाच ईव्हीएमबाबत एलॉन मस्क यांच्या एक्स (पूर्वीचे ट्वीटर) पोस्टचा संदर्भ देत म्हटलं की, "गेले काही दिवस एक विषय गाजतोय. आता जगभरात याची चर्चा होत आहे. आता एलॅान मस्कही त्यावर बोललेत. आम्ही त्यावर बोलत नाही, पण आमची एक सीट आहे त्यावर बोलले पाहीजे. त्यात फोन घेऊन कोणी गेले होते का काही ओटीपी आले होते का?"

१९ व्या फेरीपर्यंत सर्व व्यवस्थित, पण नंतर...

अनिल परब म्हणाले की, "४ जूनला जो निकाल लागला, त्यात अमोल कीर्तिकर यांचा संशयास्पद पराभव झाला. त्याविरोधात आम्ही कोर्टात जाणारच आहोत. निवडणूकीच्या प्रक्रियेला हरताळ फासलं गेलं आहे. विशेषतः १९ व्या फेरीनंतर ज्यावेळी निकाल येत होते. अशा वेळेला पारदर्शकता पूर्णपणे बंद झाली. सर्वसाधारणपणे मतमोजणीचा एक राउंड पूर्ण झाला की, त्याची अनाउंसमेंट केली जाते. उमेदवाराला मिळालेली मतं ते सांगत असतात. आणि मग दुसरा राउंड सुरु होतो. १९ व्या फेरीपर्यंत हे सांगितलं जायचं."

प्रतिनिधी आणि एआरओंच्या टेबलमध्ये अंतर जास्त ठेवलं...

"निवडणूक मतमोजणी प्रक्रियेनुसार एका विधानसभा मतदारसंघाकरता १४ टेबल असतात. त्यानंतर एक असिस्टंट रिटेनिंग ऑफिसरचं अर्थात एआरओचं टेबल असतं. असे सहा मतदारसंघ असतील, तर १४ गुणिले ६ टेबल सहा एआरओ असतात. एआरओच्या टेबलवर पक्षाच्या प्रतिनिधी असतो. तिथं एक पक्षाचा प्रतिनिधी असतो. चौदा टेबलवरची मतं ज्यावेळी एआरओच्या टेबलवर जातात तेव्हा उमेदवारांच्या प्रतिनिधींसमोर टॅली केली जाते आणि मग ती आरओंकडे जाते. यावेळी एक वेगळीच पद्धत केली होती. आमचे प्रतिनिधी आणि एआरओंच्या टेबलमध्ये अंतर जास्त ठेवलं होतं. त्यामुळं एआरओ काय पाठवतोय वरती, ते शेवटपर्यंत कळलं नाही. १९ व्या फेरीपर्यंत आम्हाला ते कळत होतं, " असं परब यांनी सांगितलं.

त्यांची टॅली आणि आमचे टॅली यात फरक-

मतदान संपल्यावर १७ सी फॉर्म असतो, त्यामध्ये किती मतदान झालं हे लिहिलेलं असतं, त्यावर मतदान प्रतिनिधींची सही घेतली जाते. तो केंद्राध्यक्ष आम्हाला देतो. मतमोजणीदिवशी टॅली करून पाहिलं जातं की, ही नेमकी तिच पेटी आहे का? आणि मग ती पेटी मतमोजणीसाठी उघडली जाते. अशाच प्रकारचा फॉर्म १७ सी-पार्ट २ असतो. मतमोजणी झाल्यानंतर भरून द्यायचा असतो. त्यावर अधिकाऱ्याची सही असते. त्यामध्ये मतपेटीमध्ये किती मतं आहेत, हे लिहिलं जातं. परंतु या निवडणूकीमध्ये अर्ध्या लोकांना हे फॉर्म दिले नाहीत. त्यामुळं आमची मतं आणि त्यांची मतं यामध्ये ६५० पेक्षा अधिक मतांचा फरक आलेला होता. आम्ही वारंवार ही मागणी करतोय. आमची मतं ही जास्त आहेत. तुम्ही फॉर्म १७-पार्ट २ द्यायचं नाकारलं. त्यांची टॅली आणि आमचे टॅली यात फरक आहे. हा फरक आम्ही आमच्या हरकतीमध्ये लिहिला आहे.

रिटर्निंग ॲाफिसरला वारंवार फोन येत होते-

रिटर्निंग ॲाफिसरला वारंवार फोन येत होते. त्या वारंवार बाथरूमला जात होत्या. आम्हाला माहिती मिळाली पाहीजे. आम्हाला सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली तेंव्हा ३ दिवसांनी देऊ म्हटले होते. आता सीसीटीव्ही फुटेज पण नाकारले आहे. म्हणतात की सगळी प्रक्रिया झाली आहे. त्यामुळे सील करण्यात आले. कोर्टाने आता त्याबद्दल आदेश दिल्यावर होईल, असं अनिल परब यांनी सांगितलं.