मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम शासन देईल असे न्यायालयात कबूल करण्यात आले होते, मात्र त्यानंतर एक वर्षच निधी देण्याचे परिपत्रक शासनाने जारी केले. राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे एसटीच्या ८७ हजार कर्मचाऱ्यांचे जून महिन्याचे वेतन रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वेतन उशिरा झाल्यास त्याला केवळ राज्य सरकारची बनवाबनवी कारणीभूत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील ८७ हजार कर्मचारी व अधिकारी यांना दर महिन्याच्या ७ तारखेला वर्षानुवर्षे वेतन देण्यात येत होते. मात्र संप व कोरोनापासून अनेकदा कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळालेले नाही. वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम एसटीला दर महिन्याला देऊ असे लेखी आश्वासन दीर्घकालीन संपानंतर सरकारने नेमलेल्या त्री सदस्यीय समितीने उच्च न्यायालयात दिले होते.
दीर्घकालीन संपानंतर एसटी महामंडळाला खर्चाला कमी पडणारी रक्कम सलग चार वर्षे देण्याचा ठराव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्या नंतर एप्रिल २०२३ मध्ये शासन निर्णय काढण्यात आला. यामध्ये खर्चाला कमी पडणारी रक्कम एक वर्षा देण्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले. त्या नंतर खर्चाला कमी पडणारी रक्कम फक्त तीन महिने देण्यात आली. त्यानंतर फक्त एसटीला देय असलेली सवलत मूल्य रक्कम देण्यात आली असल्याचे श्रीरंग बरगे म्हणाले.
सन २४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात सवलत मूल्यापोटी देय असलेली ७०० कोटी रुपयांची रक्कम तरतूद करणे ही बनवाबनवी असून तरतूद करण्यात आलेल्या रकमेपैकी आता फक्त १७ कोटी रुपये इतकी रक्कम शासनाकडे बाकी आहे. त्यातून या महिन्याचे वेतन होणे शक्य नाही. त्यामुळे शासन एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतीत गंभीर नसल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
खास बाब म्हणून निधी द्यावा
एसटी महामंडळाला खर्चाला दर महिन्याला अद्यापही १८ ते २० कोटी रुपये रक्कम कमी पडत आहे. अर्थ संकल्पात पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात न आल्याने पुढे निधी अभावी एसटीचा गाढा पुढे चालणे अवघड आहे. एसटीला चालनीय खर्चासाठी व वेतनासाठी सरकारने खास बाब म्हणून तात्काळ निधी द्यावा, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.