नवी दिल्ली : शिवसेना (उबाठा) गटाच्या ६ खासदारांच्या एकत्रीकरणाला लोकसभेच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या मंजुरीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणीसाठी ८ डिसेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत हे खासदार विलीन झाले होते. न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या पीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून अद्याप न्यायालयात हजेरी लावली गेली नसल्याची माहिती समोर आल्यानंतर न्यायालयाने ही तारीख ठरवली.
सिब्बल यांचा आक्षेप
शिवसेना (उबाठा) नेते अरविंद सावंत यांच्यातर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी कारवाईतील विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने यापूर्वीच जुलै महिन्यात नोटीस बजावली असतानाही अध्यक्षांचे कार्यालय अद्याप न्यायालयात हजर का झाले नाही, असा सवाल त्यांनी केला. हा खटला दाखल होऊन किती महिने उलटले, तरी ते कधी हजेरी लावणार, जुलैमध्ये नोटीस जारी झाली होती, हा प्रकार काय आहे, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. अध्यक्षांच्या कार्यालयाला नोटीस बजावण्यात आल्याची नोंद घेत खंडपीठाने हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले.
२२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयाला आणि इतरांना नोटीस पाठवून उत्तर मागितले होते. अरविंद सावंत यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने संमती दिली असली, तरी त्यावेळी कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी, १८ जुलै रोजी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उबाठा) च्या ६ खासदारांच्या एकत्रीकरणाला (विलीनीकरणाला) मंजुरी दिली होती.