मुंबई : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना 'भारतरत्न' देण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या विधानसभेत चांगलाच तापला आहे. सत्ताधारी भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या मुद्द्यावरून स्वतःच्याच सरकारला घरचा आहेर देत प्रशासकीय दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ५ मार्चला सभागृहात दिलेल्या आश्वासनानंतरही सावरकरांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याचा ठराव केंद्र सरकारकडे का पाठवला गेला नाही, असा सवाल करत त्यांनी थेट हक्कभंग प्रस्ताव स्वीकारण्याची मागणी केली.
सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ५ मार्च २०२६ रोजी मी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याबाबतचा अशासकीय ठराव मांडला होता. पण अद्याप प्रस्ताव केंद्राला मिळालेला नसल्याचे ते म्हणाले.
जनतेच्या भावनेचा आदर करा!
या ठरावामुळे सरकारवर कोणताही वित्तीय ताण पडणार नाही, फक्त विधानसभेतून एक प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवायचा आहे. आम्ही कोणतेही पैसे मागितलेले नाहीत, तर केवळ जनतेच्या भावनेचा आदर करायचा आहे. २०१९ च्या भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याबाबत विधानसभा ठराव करेल, असे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले होते, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
अधिकारी सुस्त
मंत्र्यांची इच्छा असते, पण काही अधिकारी आपल्या जागेवर असे सुस्त बसून राहतात की काहीच काम करत नाहीत. त्यामुळे मी जरी मंत्र्यांविरोधात नाही तर काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात हक्कभंग मांडत असल्याचे ते म्हणाले.