पुणे : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. राज्यातील २६ सार्वजनिक विद्यापीठांमधील २ लाख ४० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरण्यासाठी ‘झिरो चलन’ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे परीक्षा शुल्क न भरताही विद्यार्थ्यांना परीक्षेचे अर्ज सादर करता येत आहेत. दुष्काळामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण आर्थिक अडचणींमुळे थांबू नये, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी करून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये मदतकार्य आणि सवलती लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने पात्र विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय घेतला.
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च शिक्षण संचालनालय, विद्यापीठ प्रशासन आणि परीक्षा संचालक यांच्या माध्यमातून योजनेचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. या उपाययोजनांमुळे लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या पाच लाखांहून अधिक होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, दुष्काळाच्या काळात पैशांअभावी कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबू दिले जाणार नाही.
दरम्यान, दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त सवलती देण्याचाही विचार सुरू आहे. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या (सीएसआर) माध्यमातून निधी उभारून वसतिगृह शुल्क माफ करण्याबाबत प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच विद्यापीठांच्या ‘कमवा आणि शिका’ योजनेत काम करणाऱ्या दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना वाढीव मानधन देण्याचाही विचार सुरू आहे.डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण संचालक