मुंबई : धर्मादाय रुग्णालयांनी गोरगरीब रुग्णांसाठी १५ टक्के खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरही रुग्णालये नियमाचे उल्लंघन करत असल्याचा मुद्दा आज विधान परिषदेत गाजला. यावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी ‘नियम न पाळणाऱ्या धर्मदाय रुग्णालयांवर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. या रुग्णालयांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर विशेष मोहीम राबवून त्यांना खाटांच्या उपलब्धतेबाबत ‘डॅशबोर्ड’ लावणे बंधनकारक केले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
आमदार अनिल परब यांनी परळ येथील ‘ग्लोबल हॉस्पिटल’कडून नियमांचे पालन होत नसल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत नीलम गोऱ्हे, भाई जगताप, मनीषा कायंदे, चित्रा वाघ, निरंजन डावखरे यांसह अनेक सदस्यांनी लक्ष वेधले.
मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात चॅरिटी रुग्णालयांवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या कार्यरत आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून तपासणी मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या जातील. ज्या रुग्णालयांमध्ये त्रुटी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईल.
ग्लोबल हॉस्पिटलवर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, या रुग्णालयाची नर्सिंग नोंदणी आणि ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट रद्द करण्याची नोटीस प्रशासनाने दिली होती. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. २१ जुलै रोजी यावर न्यायालयात सुनावणी होणार असून, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संबंधित विभागांचा अभिप्राय घेऊन रुग्णालयाला दिलेला अतिरिक्त एफएसआय परत घेण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया केली जाईल.
गरज पडल्यास सरकारी वकील नेमणार
गरीब रुग्णांकडून अवाजवी शुल्क आकारल्याच्या तक्रारींची शासन गांभीर्याने दखल घेत असून, गरज पडल्यास अशा प्रकरणांमध्ये विशेष सरकारी वकील नेमला जाईल. तसेच, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे सर्व पात्र चॅरिटी रुग्णालयांना अनिवार्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.