मुंबई : धारावीतील घरांचा रहिवाशांकडून माहिती गोळा करण्यासाठी १८ मार्च रोजी सर्वेक्षण सुरू करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूह यांच्यातील संयुक्त उपक्रम असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडने सोमवारी जाहीर केले.
प्रस्तावित पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसन पात्रता निकष निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार या माहितीचा उपयोग करणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे जगातील सर्वात मोठ्या धारावीतील झोपडपट्टीची प्रथमच ‘डिजिटल धारावी’ ही प्रगत लायब्ररी तयार होणार आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि महाराष्ट्र सरकारतर्फे करण्यात येणारे हे सर्वेक्षण जगातील सर्वात मोठ्या नागरी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांपैकी एक असून, मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी हे पहिले पाऊल आहे. मुंबई शहरांतर्गत धारावीला जागतिक दर्जाच्या शहरामध्ये रूपांतरित करण्याची ही सुरुवात आहे. या उपक्रमात सर्व धारावीकरांनी सहभागी होऊन पाठिंबा द्यावा, असे आम्ही आवाहन करतो, ज्यामुळे आम्हाला पुनर्वसन प्रक्रिया पार पाडता येईल आणि शेवटी त्यांना त्यांच्या स्वप्नातील घर प्रदान करता येईल, असे डीआरपीपीएलच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
या सर्वेक्षणाला कमला रमण नगर येथून प्रारंभ होणार असून, प्रत्येक अनौपचारिक सदनिकांना एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात येणार आहे. यानंतर संबंधित गल्लीचे लेसर मॅपिंग करण्यात येईल. ज्याला 'लिडार सर्व्हे' म्हणून ओळखले जाते. त्यानंतर कागदपत्रे स्कॅन करण्यासाठी एक प्रशिक्षित टीम स्वदेशी विकसित केलेल्या अॅपसह प्रत्येक सदनिकेला भेट देणार आहे.
धारावीकर गेल्या अनेक दशकांपासून त्यांच्या स्वप्नातील घरे आणि दुकानांमध्ये जाण्यासाठी पुनर्विकासाची वाट पाहत आहेत. आता, धारावीला जागतिक दर्जाच्या टाउनशिपमध्ये रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने तेथील लाखो रहिवाशांचे नशिब बदलणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या डीआरपी योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक अनौपचारिक सदनिकाधारकाला घर मिळेल. अशा प्रकल्पात प्रथमच सर्व पात्र -अपात्र सदनिकाधारकांनाही घरे मिळणार आहेत. अलीकडे, डीआरपीपीएलने जाहीर केले की, डीआरपी निविदेतील अटी शर्तीनुसार, सर्व पात्र आणि अपात्र रहिवासी सदनिकाधारकांना स्वतंत्र स्वयंपाकघर आणि शौचालयासह फ्लॅट मिळेल.