मुंबई : नालासोपारा येथील अनधिकृत बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी वसई-विरार महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना केलेली अटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी बेकायदा ठरवली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अखंड यांच्या खंडपीठाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अटक करण्यापूर्वी आवश्यक असलेल्या ठोस पुराव्यांअभावी अनिल पवार यांना अटक केल्याचे सकृतदर्शनी दिसते, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने पवार यांना काही अटींवर सुटका करण्याचे आदेश दिले.
वसई-विरार शहरातील ४१ अनधिकृत इमारती आणि त्यानंतर उघड झालेल्या बांधकाम घोटाळ्यात माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार आणि तत्कालीन उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्यासह दोन भूमाफियांना सक्तवसुली संचलनालयाने अटक केली आहे. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मात्र पवार यांनी ॲॅड. उज्ज्वल चव्हाण यांच्यामार्फत हायकोर्टात अटकेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ॲॅड. चव्हाण यांनी पवार यांच्या अटकेलाच आक्षेप घेतला. ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर, पक्षपाती आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचा दावा त्यांनी केला. पवार यांना अडकवण्यासाठी निवडक गुन्हे उचलून वेगवेगळे कथानक तयार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पवार यांच्या घराच्या झडतींमध्ये कोणतीही रोख रक्कम, दागिने किंवा मालमत्तेचे दस्तावेज सापडले नव्हते. काही नातेवाईकांकडून मिळालेली रोकड त्यांचीच होती. पवार यांच्याविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे नसताना अटक करण्यात आली. तसेच अवाजवी मालमत्ता तपासण्याचा अधिकार लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला आहे, ईडीला नाही, असा दावाही पवार यांच्या वकिलांनी केला.
ईडीच्यावतीने याचिकेला जोरदार विरोध करण्यात आला. गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा संबंध पवार यांच्याशी आहे. हे प्रकरण फार गंभीर असून, याचिकाकर्त्याने केलेला भ्रष्टाचार धक्कादायक आहे. संपूर्ण घोटाळा पद्धतशीरपणे करण्यात आला असून त्याबाबत सबळ पुरावे असल्याचा दावा ईडीच्यावतीने करण्यात आला.
ठोस पुराव्यांअभावी अटकेची कारवाई!
पीएमएलएअंतर्गत अटकेसाठी आवश्यक असलेल्या ठोस पुराव्यांअभावी ही अटक झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच व्हॉट्सॲॅप संदेश आणि काही साक्षीदारांनी दिलेले जबाबही विचारात घेण्यास खंडपीठाने नकार देत पवार यांची अटक बेकायदा असल्याचा निर्वाळा दिला