Mumbai : बेस्ट, रेल्वे, MMRDA पालिकेचे थकबाकीदार; पाण्याच्या बिलापोटी चार हजार कोटी थकवले 
मुंबई

Mumbai : बेस्ट, रेल्वे, MMRDA पालिकेचे थकबाकीदार; पाण्याच्या बिलापोटी चार हजार कोटी थकवले

मुंबईकरांना दररोज स्वच्छ व शुद्ध हजारो दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुंबई महापालिकेची पाणीपट्टी मात्र मोठ्या प्रमाणात थकीत आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागांसह म्हाडा, रेल्वे, एमएमआरडीए, बीपीटी तसेच खासगी व्यावसायिक, औद्योगिक आस्थापना, रहिवासी इमारती आणि झोपडपट्टीधारकांकडून पाणी बिलापोटी तब्बल ४ हजार १३३ कोटी २२ लाख रुपये येणे बाकी आहे.

Swapnil S

मुंबई : मुंबईकरांना दररोज स्वच्छ व शुद्ध हजारो दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुंबई महापालिकेची पाणीपट्टी मात्र मोठ्या प्रमाणात थकीत आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागांसह म्हाडा, रेल्वे, एमएमआरडीए, बीपीटी तसेच खासगी व्यावसायिक, औद्योगिक आस्थापना, रहिवासी इमारती आणि झोपडपट्टीधारकांकडून पाणी बिलापोटी तब्बल ४ हजार १३३ कोटी २२ लाख रुपये येणे बाकी आहे.

मुंबईला दररोज ४,१०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येतो. रहिवासी, झोपडपट्टी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरानुसार पाण्याचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. पाणी बिल एका महिन्याच्या मुदतीत भरणे अपेक्षित आहे. मुदतीत बिल न भरल्यास थकीत रकमेवर दर महिन्याला दोन टक्के अतिरिक्त आकारणी केली जाते. तरीही थकबाकीदारांची संख्या कमी होण्याऐवजी बिलांचा डोंगर वाढतच आहे. दरम्यान, खासगी क्षेत्राकडून सर्वाधिक २ हजार ५०८ कोटी ५५ लाख ५० हजार ९३२ रुपये बिलापोटी थकीत आहेत.

अशी आहे थकबाकी

बेस्ट उपक्रमाकडे ४३ कोटी ७४ लाख ८१ हजार रुपये, महापालिकेच्या विविध विभागांकडे ५० कोटी ८६ लाख रुपये, बीपीटीकडे १९ कोटी ३९ लाख ७४ हजार रुपये, केंद्र सरकारकडे ८० कोटी १५ लाख ७४ हजार रुपये, एमएमआरडीएकडे २३ कोटी ३० लाख ९० हजार रुपये, राज्य सरकारकडे २१६ कोटी ६ लाख ८ हजार, तर अन्य विभागांकडे ४६ कोटी ७७ लाख थकीत आहेत.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

'ऑक्टोबर हिट'चा सिंधुदुर्गाला तडाखा; वाढत्या उष्णतेने नागरिक हैराण; तापमान ३४ ते ३६ अंश दरम्यान

पतधोरण समितीची बैठक सुरू; पाव टक्के व्याजदर वाढण्याची शक्यता

...तर पुणे शहर ठप्प होईल; आमदार रोहित पवार यांचा इशारा

पूर्णेकर हत्या प्रकरण : पप्या शिंदेला पुन्हा पाच दिवसांची कोठडी

कायदा, पोलिसांची भीती गरजेची : सर्वोच्च न्यायालय