मुंबई : ई-२० पेट्रोलवरून प्रचंड ट्रोल होत असलेल्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. मेटा, यूट्यूब आणि एक्स यांसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना गडकरी यांच्याशी संबंधित सर्व डीपफेक व्हिडिओ, एआयनिर्मित फोटो आणि आक्षेपार्ह पोस्ट तातडीने हटवण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले.
न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठाने गडकरी व त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या बदनामीकारक मोहिमेची गंभीर दखल घेतली. संबंधित सोशल मिडीयातील मजकुर अत्यंत विकृत आणि अपमानास्पद असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ, मीम्स आणि बनावट विधानांद्वारे नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा संबंध केंद्र सरकारच्या ‘ई-२० इथेनॉल-ब्लेंडिंग’ (इथेनॉल मिश्रण) कार्यक्रमाशी जोडला जात होता. या धोरणाचे शिल्पकार गडकरी असून यातून त्यांच्या कुटुंबाला मोठा आर्थिक फायदा झाल्याचा खोटा आरोप केला गेला होता. याविरोधात नितीन गडकरी यांनी ॲॅड. संदीप लढा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात ८६ पानांचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला असून ११ कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणी करणारी याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी ‘इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम’ हा पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयांतर्गत येतो. गडकरी यांच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचा याच्याशी कोणताही संबंध नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला. तर गुगल आणि मेटा यानी स्वत:हून हा सारा संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याची तयारी दर्शवली आहे, याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली.
मर्यादा ओलांडू नका - न्यायालय
प्रथमदर्शनी नितीन गडकरी यांच्या दाव्यात तथ्य आढळत असून सबंधित मजकूर हा टिकात्मक आणि आक्षेपार्हच आहे. अशापद्धतीने एखाद्या व्यक्तीविरोधात जाहीरपणे सोशल मीडियावर टीका होणे चुकीचे आहे, असे मत व्यक्त करताना भविष्यात जर अशाप्रकारचा नवा मजकूर पुन्हा प्रसारित झाल्यास याचिकाकर्ते थेट या कंपन्यांशी संपर्क साधून तो हटवण्याची सूचना करू शकतात, ज्यावर कारवाई करणे संबंधितांना अनिवार्य राहील. टीका ही मर्यादेत राहूनच केली जावी, जर कुणी मर्यादा ओलांडत असेल तर ते योग्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.