उर्वी महाजनी/मुंबई

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे अधिकार मर्यादित असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी एक महत्त्वाचा निकाल दिला. कुटुंबातील सदस्यांमधील मालकी हक्क किंवा वारसाहक्काच्या वादावर गृहनिर्माण संस्था निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा संस्थांनी केवळ प्रशासकीय कामांसाठी पुराव्यांच्या आधारे सदस्याला मान्यता द्यावी, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी नोंदवले.

'द मालाड को-ऑपरेटिव्ह

हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड' ने २०१४ च्या एका आदेशाविरोधात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. या आदेशाद्वारे एका वारसाला सदनिकेचे मानद सदस्यत्व देण्यात आले होते. मालाड (पूर्व) येथील एका सदनिकेवरून हा वाद सुरू होता. ही सदनिका रामलाल धनुका आणि पन्नादेवी धनुका यांच्या नावावर होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर वारसांमध्ये मालकी हक्कावरून वाद निर्माण झाला होता. २०१२ मध्ये दिवाणी न्यायालयातून मालकी हक्काचा दावा मागे घेतल्यानंतर राधेश्याम धनुका यांनी वारसदार म्हणून सदस्यत्वासाठी सोसायटीकडे अर्ज केला होता. त्यावर निर्णय न झाल्याने त्यांनी प्राधिकरणाकडे धाव घेतली होती. विभागीय सहनिबंधकांनी त्यांचा दावा मान्य केला होता.

गृहनिर्माण संस्था वारसाहक्काचे दावे निकाली काढण्याचे व्यासपीठ नाही

सोसायटीने तांत्रिक मुद्द्यांवर बोट ठेवत हा अर्ज चुकीच्या पद्धतीने केल्याचा दावा केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हे दावे फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, गृहनिर्माण संस्था हे मालकी हक्क किवा वारसाहक्काचे दावे निकाली काढण्याचे व्यासपीठ नाही. कायद्यानुसार, मृत सदस्याचा प्रतिनिधी किंवा वारसदार म्हणून प्रथमदर्शनी पात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटवणे एवढेच सोसायटीचे काम आहे. सोसायटीने दिलेली मान्यता मालकी हक्क निर्माण करत नाही किंवा कोणाचा हक्क हिरावून घेत नाही. असे वाद सक्षम दिवाणी न्यायालयातच सुटणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

तांत्रिक कारणास्तव अर्ज फेटाळणे अन्यायकारक

तांत्रिक त्रुटींच्या आधारावर सदस्यत्वाचा अर्ज नाकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रक्रियेतील फॉर्म किंवा नियमांचा उल्लेख चुकीचा असला तरी अर्जाचा मूळ आधार वारसाहक्क असेल तर तो तांत्रिक कारणास्तव फेटाळणे अन्यायकारक ठरेल, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. या प्रकरणातील इतर वारसांनी संबंधित वेळी कोणताही तीव्र आक्षेप घेतला नव्हता, ही बाबही न्यायालयाने विचारात घेतली. विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशात कोणतीही बेकायदेशीर बाब आढळली नसल्याने न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.