मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आणि अन्य स्थानिक प्रशासनाला निर्देश दिले की, गणेशोत्सव काळातील मूर्ती विसर्जनामुळे कोणत्याही जलाशयाचे प्रदूषण होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जावेत.
कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर मूर्ती विसर्जनासंबंधी विविध अर्जांवर सुनावणी झाली. यापैकी छत्रपती शिवाजी महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)च्या मूर्तींचा विल्हेवाट लावण्याची पद्धत समाजाच्या एका घटकाच्या भावना दुखावणारी आहे. तसेच या मूर्ती लहान टाक्यांत विसर्जित केल्या जात असून त्यातील अपशिष्ट पाणी व गाळ जवळच्या नाल्यात सोडले जाते, ज्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होते.
ट्रस्टच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले, “दुसऱ्या दिवसापासूनच मूर्ती नाल्यात टाकल्या जातात. एक ठराविक प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे. विसर्जनापूर्वी पाण्यावर ८–१० वेळा चुनखडी आणि फिटकरीची प्रक्रिया करावी लागते, पण ती केली जात नाही. मूर्तींशी वागण्याची पद्धत श्रद्धांना धक्का देणारी आहे.”
या ट्रस्टने कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी पीओपी मूर्तींवर दाखल केलेल्या लोकहित याचिकेत हस्तक्षेप मागितला होता, ज्यामध्ये न्यायालयाने २४ जुलैचा आदेश आणि शासनाच्या १ ऑगस्टच्या परिपत्रकाचे पालन व्हावे अशी मागणी होती. मात्र, खंडपीठाने हा अर्ज फेटाळून लावत अर्जदाराला स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यास सांगितले. रोहित जोशी यांच्यावतीने वकिल रोनिता भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला स्मरण करून दिले की, नैसर्गिक जलाशयांत पीओपी मूर्तींचे विसर्जन पूर्णपणे बंदी आहे.