मुंबई : पालक व ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण आणि कल्याण कायदा, २००७ हा मालमत्तेतून बेदखल करण्याच्या कार्यवाहीचा पर्याय म्हणून वापरला जाऊ शकत नाही. या कायद्यात बेदखल करण्याची परवानगी केवळ कायदेशीर पूर्वअटी पूर्ण झाल्यानंतरच दिली जाते, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.

न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांनी हा निकाल देतानाच देखभाल न्यायाधिकरणाने दिलेला आणि अपीलिय प्राधिकरणाने शिक्कामोर्तब केलेला बेदखल करण्याचा आदेश रद्द केला. मालाड येथील लिबर्टी गार्डनमधील मालमत्तेच्या वादाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात सुनावणीला आले होते.

याचिकाकर्त्या मुलांना पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायद्यांतर्गत अधिकारांचा वापर करून त्यांच्या वडिलांच्या मालकीचे घर रिकामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या आदेशाला मुलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या रिट याचिकेवर न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने सुनावणी घेतली.