मुंबई : वांद्रे-कुर्ला संकुल येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दसऱ्या मेळाव्यासाठी १० कोटी रूपयाच्या उधळपट्टीसह एसटी बसेसचा ताफा राजकीय सभेसाठी वापरला. त्यामुळे सामान्य जनतेची गैरसोय झाली, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डाँक्टर यांच्या खुंडपीठाने याचिकाकर्त्या आणि वकीलाचा चांगलाच समाचार घेतला. खंडपीठाने याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असून, तुमच्या माहितीचा स्तोत्र राजकीय पक्ष आहे काय ? असा सवाल उपस्थित करत याचिकाकर्त्याच्या हेतू बाबत प्रश्‍न उपस्थित केला.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० आमदारांना सोबत घेऊन जून २०२२ मध्ये बंडखोरी करून भाजप बरोबर सत्ता स्थापन केले त्यानंतर पहिल्यांदाच पार पडत असलेल्या दसऱ्या मेळाव्यासाठी राज्यभरातून मोठ्यासंख्येने कार्यकर्त्यांनी हजेरी लावली. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा गैरवापर करण्यात आला. त्यासाठी सुमारे शिंदे यांनी १० कोटी रुपये एसटी महामंडळाला दिले. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचा राजकीय पक्ष अनोंदणीकृत असल्याने त्यांनी खर्च केलेले १० कोटी रुपये एसटी महामंडळाला कसे? आणि कोणी दिले? याचा तपास होणे आवश्यक आहे,असा दावा करून सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जगदेव यांनी अॅड. सातपुते यांच्यामार्फत सुरूवातीला फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्याच्या हेतुवर प्रश्नचिन्ह
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्या आणि त्याच्या वकीलाला चांगलेच धारेवर धरले. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित करत या जनहित याचिकेवर आम्ही समाधानी नसल्याचे स्पष्ट केले. याच्याशी तुमचा संबंध काय? तुमचा काय हित संबंध आहेत? तुम्हाला ही सर्व माहिती कोठून मिळाली. असे प्रश्‍न उपस्थित करताना याचिकेचा पाठपूरावा करण्यासाठी तुम्ही गंभीर आहात का? अशी विचारणाही केली; मात्र याचिकाकर्ते वकील अॅड. नितीन सातपुते हजर नसल्याने न्यायालयासमोर हजर असलेल्या वकीलांने वेळ देण्याची विनंती केली. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १७ ऑगस्टला निश्‍चित केली.