आशिष सिंग / मुंबई
जय कॉर्प लिमिटेड, तिचा इन्व्हेस्टमेंट फंड आणि तिच्या प्रवर्तकांशी संबंधित संस्थांमधील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांच्या सुरू असलेल्या मनी-लाँड्रिंग (गैरव्यवहार) तपासाचा एक भाग म्हणून, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अलिबाग येथील ८८.४७ एकर जमीन तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केली आहे. या जमिनीचे सध्याचे मूल्य अंदाजे ३३६ कोटी रुपये आहे.
सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने, मुंबईने, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ३१ जानेवारी २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार दाखल केलेल्या एफआयआरच्या (FIR) आधारे ईडीने हा तपास सुरू केला होता. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत ही जप्ती करण्यात आली असून, इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडमधील गुंतवणुकीचे कथितरीत्या अवमूल्यन करून निर्माण केलेल्या गुन्हेगारी उत्पन्नातून ही जमीन खरेदी करण्यात आल्याचा दावा एजन्सीने केला आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, जय कॉर्पने २००६-०७ मध्ये ‘अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर व्हेंचर कॅपिटल फंड’ सुरू केला होता आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व इतर वित्तीय संस्थांसह गुंतवणूकदारांकडून सुमारे २,४३४ कोटी रुपये उभे केले होते. हे भांडवल नंतर देशभरातील रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी विविध स्पेशल पर्पस व्हेईकल कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आले.
भारतीय महसूल व विनिमय मंडळाची सक्तीची मंजुरी न घेताच या फंडाचा कार्यकाळ परवानगी दिलेल्या मुदतीपेक्षा जास्त वाढवण्यात आला, असा आरोप एजन्सीने केला आहे. यावर प्रत्युत्तर म्हणून, सेबीने हा फंड गुंडाळण्याचे आदेश दिले आणि फंडाच्या एसजीव्हीमधील गुंतवणुकीच्या स्वतंत्र मूल्यांकनावर आधारित गुंतवणूकदारांना बाहेर पडण्याची सोय करण्याचे निर्देश दिले.
तथापि, यूआयव्हीसीएफच्या व्यवस्थापनाच्या संगनमताने, अनेक एसपीव्हीमधील या फंडाचा हिस्सा फसवणुकीने लपवून ठेवण्यात आला आणि त्याचे अवमूल्यन करून तो २६९.२० कोटी रुपये दाखवण्यात आला, असा आरोप ईडीने केला आहे. परिणामी, गुंतवणूकदारांना खूपच कमी मूल्यावर बाहेर पडण्यास भाग पाडले गेले, असे एजन्सीने म्हटले आहे.
ईडीच्या मते, त्यानंतरच्या तपासात असे उघड झाले की, जय कॉर्पच्या प्रवर्तकांशी कथितपणे संबंधित असलेल्या पाच संस्थांनी या फंडाचे उर्वरित युनिट्स अतिशय कमी किमतीत (सवलतीच्या दरात) विकत घेतले.
९९.४७ कोटींचे डिमॅट खाते गोठवले
या प्रकरणातील आधीच्या शोध मोहिमेदरम्यान एजन्सीने सुमारे १.८६ कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली होती आणि सुमारे ९९.४७ कोटी रुपयांचे डिमॅट खाते व म्युच्युअल फंड गुंतवणूक गोठवली होती, त्यानंतर आता ही नवीन कारवाई करण्यात आली आहे.