मुंबईतील खार परिसरात २०२१ च्या नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला घडलेल्या जान्हवी कुकरेजा हत्याकांड प्रकरणात नवे वळण आले आहे. जान्हवीची आई निधी प्रकाश कुकरेजा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आरोपी दिया समीर पडळकरची निर्दोष सुटका केल्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.

वकील त्रिवनकुमार करनानी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत सत्र न्यायालयाचा निर्णय पुराव्यांच्या विरोधात आणि अवास्तव तर्कांवर आधारित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मात्र या निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध अपील दाखल केलेले नाही.

नेमकं प्रकरण काय?

१९ वर्षांची जान्हवी कुकरेजा ही मानसशास्त्र विषयात शिक्षण घेत होती. ३१ डिसेंबर २०२० ते १ जानेवारी २०२१ च्या दरम्यान खारमधील भगवती हाइट्स येथे झालेल्या पार्टीदरम्यान तिची हत्या करण्यात आली.

या प्रकरणात श्री जोगधनकर आणि दिया पडळकर यांनी जान्हवीला बेदम मारहाण केली आणि त्यातच गंभीर दुखापत होऊन तिचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे. ३१ जानेवारी रोजी सत्र न्यायालयाने जोगधनकरला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, मात्र पुराव्यांअभावी दियाला निर्दोष मुक्त केले. याबाबत, आता जान्हवीच्या आईने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेत काय म्हटलं आहे?

याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, न्यायालयाने आरोपीची घटनास्थळी उपस्थिती मान्य केली असतानाही गुन्ह्यातील तिच्या सहभागाकडे दुर्लक्ष केले. "फॉरेन्सिक पुरावे असतानाही न्यायालयाने दियाला निर्दोष सोडले," असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. यामध्ये CCTV फुटेज, साक्षीदारांचे जबाब आणि घटनास्थळी मिळालेल्या पडळकरच्या वस्तूंचा उल्लेख करण्यात आला आहे. फॉरेन्सिक अहवालानुसार, दिया ज्या पलंगावर झोपली होती, तेथील उशा आणि चादरीवर जान्हवीचे रक्त आढळले होते.

घटनाक्रम आणि पार्श्वभूमी

माहितीनुसार, जान्हवी कुकरेजा आणि श्री जोगधनकर यांच्यात प्रेमसंबंध होते. जोगधनकर आणि दिया यांच्यातील जवळकीमुळे जान्हवी नाराज होती.

रात्री सुमारे १.४५ वाजता दोन्ही आरोपींनी पाचव्या मजल्यावरून जान्हवीचा पाठलाग करून तिला दुसऱ्या मजल्यापर्यंत केसांनी ओढत मारहाण केली. जान्हवीच्या शरीरावर ४० हून अधिक जखमा आढळल्या होत्या. दियाच्या ओठावर जखम होती, मात्र तिने त्याबाबत चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप आहे. तसेच ती हिंदुजा हॉस्पिटलमधून वैद्यकीय सल्ल्याविना निघून गेल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

पुढील सुनावणी

२६ मार्च रोजी दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर लवकरच उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले असून न्यायालयीन प्रक्रियेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.