मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढती करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारशीवर केंद्र सरकारने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. आठ महिने उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी काम पहिले.
गेल्या आठवड्यात २२ आणि २७ मे रोजी पार पडलेल्या न्यायवृंदाच्या बैठकांमध्ये मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढतीच्या शिफारशीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांची सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती झाल्यानंतर श्री चंद्रशेखर यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून जुलै २०२५ मध्ये बदली करण्यात आली होती. त्यांनी ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुख्य न्यायमूर्तीपदाची शपथ घेतली.
चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ महिन्यांतील प्रमुख खटले
प्रामुख्याने २०१३ मध्ये झारखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी, मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याचा विशेष सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या खटल्यात विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, तत्कालीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन यांच्यासह डी. जी. वंझारा, एम. एन. दिनेश यांचा समावेश होता. त्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांना देण्यात आलेल्या झेड प्लस सुरक्षेच्या खर्चाबाबतच्या दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती.
वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एका भूखंडाशी संबंधित ७०० कोटी रुपयांच्या दंडवसुलीची एमएमआरडीएने रिलायन्स इंडस्ट्रिजला पाठवलेली नोटीस रद्द करून ही रक्कम कंपनीला परत करण्याचा निर्णय दिला.
अदानी ग्रीन एनर्जीविरुद्धच्या लाचखोरीच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करणारी याचिका फेटाळली.
कांजूरमार्ग येथील वादग्रस्त मिठागरांच्या जमिनीचा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेला वाद निकाली काढून ही जमीन मेट्रो-६च्या कारशेडसाठी उपलब्ध करण्याचा आदेश दिला
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्याचे प्रकरणही त्याच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रद्द केले होते.