क्राईम अर्लट
रवींद्र राऊळ
वाढदिवस साजरा करणे किंवा दुचाकी घेणे या इच्छांची किंमत एखाद्या मित्राचा जीव कशी ठरू शकते? ठाण्यात समोर आलेल्या हत्येच्या घटनेने हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. अशावेळी मुलांना ‘बिघडलेली पिढी’ ठरवणे सोपे असते; पण त्यांच्या मते दुसऱ्याच्या आयुष्याला किंमत नसेल तर कुटुंब आणि समाजाच्या भूमिकेचीही चिकित्सा करावी लागते. गुन्ह्याची जबाबदारी व्यक्तीची असते; मात्र हिंसा रोखण्याची जबाबदारी केवळ त्या व्यक्तीपुरतीच नसते.
घोडबंदर परिसरात अलीकडेच १७ वर्षांच्या मुलाची त्याच्या दोन अल्पवयीन मित्रांनी हत्या केल्याचा आरोप आहे. संशयितही १७ वर्षांचे आहेत. मुलाच्या बेपत्ता होण्याच्या तपासातून हा प्रकार उघड झाला. दोघांना ताब्यात घेण्यात आले असता मित्राची सोनसाखळी विकून वाढदिवसाची पार्टी आणि दुचाकीसाठी पैसे मिळवण्याचा हेतू असल्याचे तपासात उघड झाले. या घटनेवरून देशभर अल्पवयीन गुन्हेगारी वाढल्याचे म्हणण्यापूर्वी आकडे पाहणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या ‘क्राइम इन इंडिया २०२४’मधील तुलनात्मक तक्त्यानुसार, अल्पवयीनांच्या कथित सहभागाची नोंद असलेली प्रकरणे २०२२ मध्ये ३०,५५५, २०२३ मध्ये ३१,३६५ आणि २०२४ मध्ये ३४,८७८ होती. वर्षागणिक वाढ अनुक्रमे २.७ आणि ११.२ टक्के आहे. २०२४ मध्ये ३४,८७८ प्रकरणांच्या संदर्भात ४२,६३३ अल्पवयीनांना ताब्यात घेतल्याची नोंद आहे. त्याचवर्षी अल्पवयीनांच्या सहभागाची हत्या १,१२०, खुनाचा प्रयत्न २,२४३, जबरी चोरी १,०७० आणि दरोड्याची १४६ प्रकरणे नोंदली गेली. बलात्काराची १,०६७ व पोक्सो कायद्याखाली ३,२०८ प्रकरणे होती.
ठाण्यातील प्रकरणाचा विशेष धक्का केवळ कथित आर्थिक हेतूमुळे नाही तर मैत्रीतील विश्वासाचा गैरवापर झाल्याच्या आरोपामुळे आहे. किशोरवयात दूरगामी परिणामांचा विचार आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित होत असते. तरी सर्व किशोर हिंसक होत नाहीत. घरातील हिंसा, अपमान, दुर्लक्ष, परिसरातील दहशत किंवा चुकीच्या कृतीला मित्रांची मिळणारी दाद हे जोखीम वाढवणारे घटक असू शकतात.
म्हणूनच पालकांची भूमिका पहारा देण्यापेक्षा संवादाची असायला हवी. मित्रपरिवाराची माहिती, अचानक बदललेले वर्तन, वारंवार हिंसक प्रतिक्रिया आणि पैशांच्या अनाकलनीय मागण्या याकडे लक्ष आवश्यक आहे. प्रत्येक मागणी पूर्ण करणे व प्रत्येक चुकीवर अपमानास्पद शिक्षा करणे ही टोके टाळावी लागतील. पैशांचे नियोजन, नकार स्वीकारणे, आदर घरातून शिकवावा, संवादाने प्रश्न सुटत नसल्यास समुपदेशकांची मदत घेणे, हे पालकांच्या जबाबदारीचे लक्षण आहे. अखेरीस प्रश्न मुलांवर किती नियंत्रण ठेवायचे एवढाच नाही; हिंसेकडे वळण्यापूर्वी त्यांना मदत, मर्यादा आणि दिशा देणारी व्यवस्था आपण उभी केली आहे का, हा आहे. पीडिताला न्याय, संभाव्य गुन्ह्यांना प्रतिबंध आणि कायद्याशी संघर्षात आलेल्या मुलांचे पुनर्वसन या परस्परपूरक जबाबदाऱ्या नाहीत. समाजाची खरी परीक्षा एखाद्या घटनेनंतर किती संताप व्यक्त होतो यात नसून पुढचे आयुष्य वाचवण्यासाठी त्या संतापातून कोणती टिकाऊ कृती घडते यात आहे.