मुंबई : महाराष्ट्र राज्य प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत असून नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग, पुणे रिंग रोड पूर्व असे विविध प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादनाच्या कार्यवाहीला वेग द्या, तसेच राज्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ५३ हजार ३५४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना दिले. राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी वर्षा निवासस्थानी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.
नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग, विरार-अलिबाग कॉरिडोर, जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग, पुणे रिंग रोड पूर्व, पश्चिम व विस्तारीकरण, भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग, नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती महामार्ग, नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्ग, नवेगाव (मोर)-सुरजागड मिनरल कॅरिडॉर, वाढवण-इगतपुरी द्रुतगती महामार्ग याठिकाणच्या रस्ते प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा तसेच वर्धा-नांदेड, वर्धा-गडचिरोली रेल्वे प्रकल्प आणि कोल्हापूर, कराड, अकोला, गडचिरोली आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनाचा सविस्तर आढावा फडणवीस यांनी यावेळी घेतला.
प्रकल्प रखडल्याने त्याच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसाठी सर्व यंत्रणांना टाइम लाइन दिलेली आहे. त्याचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे, सर्व यंत्रणा आणि संबंधित अधिकारी यांनी मिशन मोडवर काम करावे, भूसंपादनाची कामे तातडीने मार्गी लावावीत, याबाबत सर्वांनी गुणात्मक आणि रचनात्मक काम करावे अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
वाढवण-इगतपुरी द्रुतगती महामार्गाचा समावेश सागरमाला योजनेत करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी परभणी जिल्ह्यातील सेलू येथील भूसंपादनाची प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण करावी, विदर्भातील भंडारा-गडचिरोली, नागपूर-चंद्रपूर, नागपूर-गोंदिया या सर्व द्रुतगती मार्गांचा आराखडा गतीशक्तीवर रन करून अंतिम करून घ्यावा, वर्धा-गडचिरोली व वर्धा-नांदेड रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण करून काम मार्गी लावण्यात यावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
शक्तिपीठसाठी १२ हजार कोटींची तरतूद करा!
शक्तिपीठ महामार्ग आराखडा गतिशक्तीवर रन करून त्याचा आराखडा तयार करून घ्यावा. जेणे करून कमीत कमी वन जमीन बाधित होईल. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या १२ हजार कोटींच्या निधीची वित्त विभागाने तरतूद करावी.
परवानग्यांची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करा!
विरार-अलिबाग काॅरिडॉरच्या मोरबे ते कारंजा टप्प्यामध्ये वनजमीन व कांदळवन असल्यामुळे त्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. तसेच या प्रकल्पाच्या परवानग्या घेत असतानाच प्रशासकीय प्रक्रिया समांतर सुरू ठेवावी. त्यामुळे कामास गती देता येईल, असेही ते म्हणाले.
गडचिरोली विमानतळाचा प्रस्ताव सादर करा!
गडचिरोली विमानतळाचा ओएलएस करून घ्यावा आणि त्याचा प्रस्ताव गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांनी पाठवावा. तर आकोला येथील विमानतळाच्या धावपट्टीची लांबी २,४०० मीटरपर्यंत वाढवावी. अकोला येथे सुंदर आणि अत्याधुनिक तसेच मोठे विमानतळ उभारण्यात यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील विमानतळ प्रकल्पांचा आढावा घेताना केल्या.