मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन शिंदे सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या आणि रखडलेल्या याचिकांच्या सुनावणीला पुन्हा बुधवार, ११ जून रोजी प्रारंभ होणार आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेले विशेष त्रिसदस्यीय पूर्णपीठ मराठा आरक्षणासंदर्भात युक्तिवाद ऐकून घेणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांची दिल्लीला बदली झाल्यानंतर आरक्षणाची सुनावणी लांबणीवर पडली होती.
मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला व तसा कायदा केला. तथापि, राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत ॲड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या. सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकांमधून करण्यात आला आहे.