दलित समाजाच्या मृत व्यक्तीच्या नावे बनावट कागदपत्रे तयार करून जमीन हडप केल्याच्या गुन्ह्याबरोबरच दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेले भाजपाचे आमदार जयकुमार गोरे यांना हायकोर्टाने तूर्तास दिलासा देण्यास नकार दिला. जिल्हा न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात धाव घेत दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने तूर्तास अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीनुसार याचिकेत दुरूस्ती करण्याची विनंती खंडपीठाने मान्य करत अटकपूर्व जामीन अर्जाची सुनावणी मंगळवार १७ मे रोजी निश्‍चित केली आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे जयकुमार गोरे यांच्या अडचणी वाढल्या असून त्यांच्या डोक्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे.
खटाव तालुक्यातील मायणी येथील मातंग संमाजाचे मृत पिराजी भिसे यांची बोगस कागदपत्रे तयार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे, दत्तात्रय कोंडीबा घुटूगडे, महेश पोपट बोराटे आणि अज्ञात दोघांवर दहिवडी पोलिस ठाण्यामध्ये महादेव पिराजी भिसे यांनी तक्रार करून गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, आमदार जयकुमार गोरे यांनी अटकपूर्व जामीनसाठी वडूज न्यायालयात अर्ज केला होता. तो न्यायालयाने चार दिवसापूर्वी फेटाळला. त्यानंतर गोरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणी झाली. मात्र न्यायालयाने याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी देताना अंतरीम सरंक्षण देण्याची विनंती फेटाळून लालवी.