मुंबई : विभक्त पत्नी व आठ वर्षांच्या जुळ्या मुलींच्या देखभालीसाठी दरमहा ४ लाख रुपये पोटगी देण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळली. पतीचे उत्पन्न, कुटुंबाची सामाजिक स्थिती व मुलींच्या संगोपनाची जबाबदारी आई एकटी पार पाडत असल्याची बाब विचारात घेऊन न्या. माधव जामदार यांनी हा निर्णय दिला.
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात पती रवी अगरवाल यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. मात्र, पक्षकारांची आर्थिक परिस्थिती आणि मुलींच्या देखभालीची जबाबदारी लक्षात घेता, चार लाख रुपयांची पोटगी योग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पतीने एका मोठ्या कंपनीत वेल्थ मॅनेजर म्हणून कार्यरत असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. मात्र, त्यांनी अपीलसोबत दाखल केलेल्या वेतन पत्रकांमध्ये ते कंपनीत वरिष्ठ उपाध्यक्ष असल्याचे दिसून आले. वार्षिक वेतन ५१ लाख असल्याचे पतीने सांगितले होते. मात्र, त्यापेक्षा जास्त त्यांचे वेतन होते.