अभिषेक पाठक/ मुंबई
मुंबईकरांना मेट्रोप्रमाणेच चांगल्या प्रवाशाचा आनंद देण्यासाठी २३८ एसी लोकल उपनगरीय सेवेत आणल्या जाणार आहेत. या २३८ एसी लोकल रेक्सची विभागणी रेल्वेच्या तीन उत्पादन युनिट्समध्ये ५०:३०:२० या प्रमाणात केली जाईल. यामध्ये ‘इंटीग्रल कोच फॅक्टरी’ (आयसीएफ), चेन्नईला सर्वात मोठा वाटा मिळाला आहे. आयसीएफ १२०, ‘रेल कोच फॅक्टरी’ (आरसीएफ) कपूरथला ७१ आणि ‘मॉडर्न कोच फॅक्टरी’ (एमसीएफ) रायबरेली ४७ रेक्स तयार करेल.
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पांतर्गत पायाभूत सुविधांचे काम पूर्ण होत असताना गाड्यांची वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने या उत्पादन-भागीदारी योजनेला अंतिम रूप दिले आहे. पहिला ट्रेनसेट २०२७ पासून पुरवली जाण्याची शक्यता आहे, तर २३८ एसी लोकल रेक्स २०३० पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीनंतर, ही तिन्ही उत्पादन युनिट्स सध्याच्या आणि सिद्ध झालेल्या आरडीएसओ/आयसीएफ तपशीलांचा वापर करून रेक्सची निर्मिती करतील. यामुळे उत्पादन प्रक्रियेला गती मिळेल आणि नवीन ट्रेन डिझाइन तयार करण्यात होणारा विलंब टाळता येईल. या वितरणामुळे मुंबईच्या मोठ्या एसी लोकलच्या गरजेसाठी रेल्वेला एकाच उत्पादन युनिटवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. एकूण ऑर्डरपैकी आयसीएफ ५०.४%, आरसीएफ २९.८% आणि एमसीएफ १९.७% वाटा उचलेल. एकत्र मिळून या तिन्ही फॅक्टरीज मंजूर झालेली संपूर्ण गरज पूर्ण करतील. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पायाभूत सुविधांच्या मंजुरीनुसार गाड्या उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी उत्पादन कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. या उत्पादन युनिट्सकडे एसी लोकल, वंदे भारत ट्रेनसेट आणि वंदे मेट्रो ट्रेनसेटसह आधुनिक प्रवासी गाड्या तयार करण्याचा अनुभव आधीच आहे.
२०२७ मध्ये येणारे पहिले एसी लोकल रेक्स आणि त्यानंतर २०३० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने होणारे उत्पादन, पायाभूत सुविधांचे काम पूर्ण होणे आणि गाड्यांची उपलब्धता यातील अंतर भरून काढण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. हा २३८-रेकचा कार्यक्रम उपनगरीय एसी लोकल ताफ्याचा मोठा विस्तार करेल आणि मुंबईच्या उपनगरीय नेटवर्कवर क्षमता वाढवण्यास मदत करेल.
गाड्यांच्या वितरणाची वेळ महत्त्वाची
मुंबईसाठी या गाड्यांच्या वितरणाची वेळ अत्यंत महत्त्वाची असेल. रेल्वे एमयूटीपीअंतर्गत उपनगरीय पायाभूत सुविधांचा एकाच वेळी विस्तार करत आहे, आणि नवीन गाड्यांच्या उपलब्धतेवरच अतिरिक्त पायाभूत सुविधांचा किती वेगाने पूर्ण वापर केला जाऊ शकतो हे ठरेल.