मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या 'बेस्ट' उपक्रमाचा संप तिसऱ्या दिवशीही कायम असून, कर्मचारी आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष सुरूच आहे. संपकरी कर्मचारी संघटना, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यात रविवारी रात्री उशिरापर्यंत सह्याद्री अतिथीगृहावर मॅरेथॉन चर्चा झाली. मात्र, रात्री साडेदहा वाजेपर्यंत या बैठकीतून कोणताही ठोस निर्णय जाहीर झाला नव्हता.
रविवारी सायंकाळी सुरू झालेली ही बैठक अनेक तास चालली. यामध्ये 'बेस्ट कृती समिती'चे ज्येष्ठ नेते सचिन अहिर, गणेश हाके, नितीन नांदगावकर, उदय आमनकर, गौरीशंकर खोत यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रमुख मागण्यांवर चर्चा झाली, परंतु अंतिम तोडगा निघू शकला नाही.
रविवारी दुपारी ४ वाजेपर्यंत बेस्टच्या नियोजित १७९ पैकी एकही बस रस्त्यावर उतरली नाही. तसेच, 'वेट-लीज' तत्त्वावरील २,०३३ बसेसपैकी एकही बस धावली नाही. बेस्टच्या २,५४४ चालकांपैकी केवळ ३३, तर ३,७६० वाहकांपैकी केवळ ६ जण कर्तव्यावर हजर होते. वेट-लीजमधील परिस्थिती अधिक गंभीर असून, ४,०५२ चालकांपैकी केवळ १३ जण कामावर आले, तर वाहक शून्य होते.
दरम्यान, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपावर भाष्य केले. त्यांनी हा संप 'बेकायदेशीर' असल्याचे सांगत, सरकार परिस्थिती हाताळण्यासाठी सर्व उपाययोजना करत असल्याचे नमूद केले. तसेच, चर्चा सुरू असून सरकार सकारात्मक तोडगा काढण्यास उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
१. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करणे.
२. 'बेस्ट'चा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करणे.
३. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी त्वरित देणे.
४. रिक्त पदांची भरती करणे.
५. कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी करणे.
६. 'वेट-लीज' बसवरील अवलंबित्व कमी करणे.