संग्रहित छायाचित्र
मुंबई

Mumbai : गॅस तुटवड्याने बेस्टची उपाहारगृहे बंद; कामगारांवर उपासमारीची वेळ

इस्रायल-अमेरिका आणि मध्य पूर्वेतील इराण यांच्यात गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या युद्धाचे परिणाम आता जगभर जाणवू लागले आहेत. भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईलाही या युद्धाची झळ कधीपासूनच बसली आहे.

Krantee V. Kale

मुंबई : इस्रायल-अमेरिका आणि मध्य पूर्वेतील इराण यांच्यात गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या युद्धाचे परिणाम आता जगभर जाणवू लागले आहेत. भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईलाही या युद्धाची झळ कधीपासूनच बसली आहे. आता एलपीजीच्या गॅस तुटवड्यामुळे बेस्ट उपक्रमातील उपाहारगृह हळूहळू बंद होत आहेत. यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली असून वेळीच याबाबत उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी दि बीईएसटी वर्कर्स युनियनने बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापकांकडे केली आहे.

आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. याचे पडसाद स्थानिक पातळीवरही उमटत असून, व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेवर मर्यादा आल्या आहेत. तसेच त्यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. या गंभीर परिस्थितीचा थेट फटका बेस्ट उपक्रमाच्या विविध आगार आणि कार्यालयांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या उपहारगृहांना बसत असून कामगारांची उपासमार होत असल्याचे युनियनचे सरचिटणीस शशाक राव यांनी म्हटले आहे.

बेस्टचे चालक, वाहक आणि कार्यशाळा कर्मचारी तसेच हजारो कर्मचारी अहोरात्र मुंबईची सेवा बजावत असतात. या कर्मचाऱ्यांना सकस आणि वेळेवर आहार मिळण्यासाठी ही उपाहारगृहे हा मुख्य आधार आहेत. गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे अनेक उपहारगृहे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. जर ही उपाहारगृहे बंद झाली, तर कर्मचाऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. त्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर आणि पर्यायाने उपक्रमाच्या कार्यक्षमतेवर होऊ शकतो, शशांक राव यांनी म्हटले आहे.

काही ठिकाणी मर्यादित मेन्यू

बेस्टचे जवळपास २५ हजार कर्मचारी दररोज या उपाहारगृहांवर अवलंबून असतात. गॅस टंचाईमुळे उपाहारगृहांनी दररोजच्या आहारातील तसेच नाश्त्यातील मेन्यू मर्यादित केला असून आता मोजकेच पदार्थ कर्मचाऱ्यांना दिले जात आहेत. तळलेले पदार्थ किंवा इतर नाश्ता मिळणे कठीण झाले आहे. बेस्ट वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी प्रशासनाला पत्र लिहून जिल्हाधिकारी किंवा पेट्रोलियम कंपन्यांशी संपर्क साधून गॅसचा स्वतंत्र कोटा आरक्षित करण्याची मागणी केली आहे.

शासकीय जमिनीवरील पात्र घरांना कायदेशीर मान्यता; २०११ पूर्वीच्या पात्र घरांसाठी सुवर्णसंधी; ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

Mumbai : पोलिसांची गाडी रोखणाऱ्या 'त्या' तरुणीची सायबर सेलमध्ये धाव; ऑनलाइन छळ, अश्लील ट्रोलिंगविरोधात तक्रार

Thane : सिग्नलवरील प्रतीक्षा अवधी १५ सेकंदांवर येणार; वाहतूक सुधारणा प्रकल्पाचे उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

आता पैशामुळे शस्त्रक्रिया थांबणार नाहीत; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

मुंबईत ३३ ठिकाणी फ्लड गेट; पूरस्थितीचा इशारा देणारी सेन्सर यंत्रणा उभारणार; २०२९ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट