मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यांच्यात योग्य समन्वय नसल्यामुळे, पालिकेने अधिकृत क्यूआर कोड दिलेले असतानाही फेरीवाल्यांवर पोलिसांकडून कारवाई केली जात आहे. यामुळे पालिकेची प्रतिमा मलिन होत असून, या दोन्ही प्रशासनांमध्ये तत्काळ समन्वय साधून न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच योग्य ती कारवाई केली जावी, असा आक्षेप भाजप नगरसेवक आणि विधी समिती सदस्य तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी विधी समितीच्या बैठकीत ‘हरकतीचा मुद्दा’ उपस्थित करत नोंदवला.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पालिकेच्या वतीने २०१४ च्या सर्वेक्षणानुसार पात्र ठरलेल्या ९९,४३५ फेरीवाल्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांना क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्रे वितरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. क्यूआर कोड मिळालेल्या फेरीवाल्यांमध्ये आता महापालिका निश्चित करेल तिथे व्यवसाय करता येईल आणि पालिका किंवा पोलिसांकडून कारवाई होणार नाही, अशी भावना निर्माण झाली होती.
चुकीचा संदेश जाऊ नये!
प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे तिवाना यांनी निदर्शनास आणून दिले. रेल्वे स्टेशन, मार्केट, रुग्णालये, शाळा आदी ठिकाणांपासून न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठरवून दिलेल्या अंतराच्या (उदा. १५० मीटर) पुढे व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर पालिका कोणतीही कारवाई करत नाही. परंतु, पोलीस प्रशासन मात्र त्याठिकाणी कोणत्या कायद्यांतर्गत या फेरीवाल्यांवर वारंवार कारवाई करत आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. स्थायी समितीत पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे यांनी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळून इतर ठिकाणी फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मुभा दिली जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही दिली होती. मात्र, पोलिसांच्या या एकतर्फी कारवाईमुळे फेरीवाल्यांमध्ये महापालिकेविषयी चुकीचा संदेश जाऊन पालिकेची नाहक बदनामी होत आहे, असे ही ते म्हणाले.