मुंबई : कुटुंबातील सदस्याने वडिलोपार्जित मालमत्तेतील आपला हिस्सा तोंडी सोडणे कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे आणि त्यासाठी लेखी दस्तावेज असणे नेहमीच बंधनकारक नाही. मात्र, महसूल नोंदींमधून नाव कमी करण्यासाठी सही केलेल्या संमतीपत्रावरून किंवा प्रतिज्ञापत्रावरून त्या व्यक्तीने मालकी हक्क कायमचा सोडून दिला आहे, असा पूर्वग्रह गृहीत धरता येणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.
अपीलकर्ता शेखर जोशी आणि अनिता भावे यांच्यातील कौटुंबिक मालमत्तेच्या वादावर न्या. संदीप मारणे यांनी निर्णय दिला. शेखर जोशी आणि अनिता भावे हे भाऊ-बहीण आहेत. अलिबाग येथील गट क्रमांक २७ मधील जमीन आणि घर या त्यांच्या वडिलोपार्जित मालमत्ता आहेत. वडिलांच्या निधनानंतर महसूल रेकॉर्डवर बहीण अनिता यांच्या नावाचा समावेश केला. एका प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे तिचे नाव महसूल नोंदीतून हटवले गेले. बहिणीने तिचा हिस्सा तोंडी सोडून दिला होता आणि म्हणून तिचे नाव सातबारा/महसूल नोंदीतून कमी करण्यात आले, असा दावा भावाने केला होता. पुढे २०१३ मध्ये त्यांच्या आईनेही आपला हिस्सा मुलाच्या नावावर करून दिला. यानंतर बहिणीने २०१५ मध्ये अलिबाग न्यायालयात धाव घेत मालमत्तेत आपल्या हक्काची मागणी करणारा दिवाणी दावा दाखल केला होता. त्यानंतर भावाने बहिणीला हिस्सा देण्यास विरोध करत उच्च न्यायालयात अपील केले होते.