क्राईम अलर्ट

रवींद्र राऊळ

मोबाईलवर बोलतानाची सगळी नोंद मोबाईल कंपनीकडे चोख होत असते. या नोंदींना कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर) म्हणतात. या सीडीआरमध्ये संभाषणाचा मजकूर नसतो आणि कॉल रेकॉर्डिंगही नसते. त्यात नंबर, वेळ, कालावधी आणि ज्या नेटवर्क टॉवरवरून कॉल झाला त्याची माहिती असते. मोबाईल लोकेशन डेटा वेगळा असला तरी हा तपशील आपल्या हालचाली उघड करू शकतो.

कायद्यानुसार सीडीआरचा डेटा हा ठराविक प्रक्रियेनुसार आणि कारण नोंदवूनच केवळ तपास यंत्रणांना मिळायला हवा. प्रत्यक्षात तो पैशांसाठी विकला जात असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. नुकतीच मुंबई गुन्हे शाखेने या संदर्भात एका आंतरराज्य टोळीवर कारवाई केली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार या टोळीने सीडीआर आणि लोकेशनची माहिती विकली, आणि त्यात दोन पोलिस कॉन्स्टेबल सहभागी आहेत. याची सत्यता न्यायालयात तपासली जाईल.

दोन वर्षांपूर्वी बेंगळुरूत पोलिसांनी खासगी डिटेक्टिव्ह एजन्सींविरुद्ध अशीच कारवाई केली. विभक्त जोडीदार आणि प्रतिस्पर्धी यांचा माग काढण्यासाठी ही माहिती विकली जात होती. त्याच वर्षी दिल्ली पोलिसांनी बनावट ग्राहक पाठवून सीडीआर विकणाऱ्या दोघांना अटक केल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात २०१४ ते २०१९ या काळात विरोधी नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर झाला होता. २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने मुंबई आणि पुण्यातील दोन एफआयआर रद्द केल्या. एका प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट होता, तर दुसऱ्यात खटल्यासाठी परवानगी नव्हती. न्यायालयाने कोणाला दोषी ठरवलेले नाही, तरीही प्रश्न उरतोच. अधिकाराचा वापर कोणासाठी झाला, याची स्वतंत्र चौकशी व्हायला हवी.

सीडीआरमुळे कोणाशी बोलला, कुठे गेला, हे कळते. ही माहिती हातात आली की पाठलाग, ब्लॅकमेल, फसवणूक किंवा व्यावसायिक हेरगिरी सहज शक्य होते. हे गोपनीयतेचे उल्लंघन तर आहेच, पण व्यक्तीची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितताही धोक्यात येते. यावर उपाय तीन पातळ्यांवर हवेत. मोबाईल कंपन्यांनी सुरक्षित यंत्रणा ठेवावी आणि नोंदी जपाव्यात. तपास यंत्रणांमध्ये कोणाला, कधी आणि कोणत्या कारणासाठी माहिती दिली याचा हिशेब असावा. संशय आल्यास १९३० या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइनवर तक्रार करता येते.

कायद्याच्या दृष्टीने सीडीआरचा अनधिकृत वापर आणि विक्री गुन्हा ठरू शकते. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ४३ नुकसानभरपाईची तरतूद करते, तर कलम ७२ आणि ७२अ परवानगीशिवाय माहिती उघड करणाऱ्यांना शिक्षा देतात. पाठलाग, धमकी आणि फसवणुकीसाठी भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलमे लागू होऊ शकतात. दूरसंचार कायदा २०२३ नुसार संदेशांची अडवणूक केवळ सरकारी आदेशानेच होऊ शकते.

फोन आपल्या खिशात असतो आणि त्यातील माहितीवरही आपलाच हक्क आहे. कायदा केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात दिसला, तरच आपल्या फोनमधील माहितीही आपल्यापुरतीच मर्यादित राहील.